नगरपरिषदांमधील रोजंदारी कर्मचारी होणार कायम

मुंबई | राज्यातील नगरपरिषदेमध्ये असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना विविध नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी २० वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली काढला. नगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नगरपरिषद/नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरपरिषद संचालनालयाचे संचालक विरेंद्र सिंह यांच्यासह राज्य नगरपरिषद कर्मचारी/संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे, सरचिटणीस रामेश्वर वाघमारे, मुख्याधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस सुधीर राऊत, संगीता ढोके, म्युनसिपल एप्लॉईज संघटनेचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार, रोजंदारी कृती समितीचे किरण आहेर, सुरेश दानापुरे आदी विविध संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नगरपरिषदेमध्ये गेल्या 20 वर्षांहून अधिक काळ रोजंदारी कर्मचारी काम करत आहेत. सन 1993 ते 2000 या कालावधीतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना विविध नगरपरिषदांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी घेतला. तसेच नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव बक्षी समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याइतके सक्षम होण्याचा प्रयत्न करावा,यासाठी करांची वसुली करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या संघटनांनी पुढाकार घ्यावा. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी सहायक अनुदान देणे, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, मुख्याधिकाऱ्यांचे संवर्गासंबंधीचा प्रश्न यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल. ग्रामपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या तसेच नगरपरिषद संचालनालयाच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.