नगरपरिषदेच्या अधिकार्यांना धरले धारेवर
आवक निर्गती प्रलंबित प्रकरणाची आढावा बैठक : कडक कारवाईचे आदेश
तळेगाव दाभाडे । तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या आवक निर्गती प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली न काढल्यामुळे संबंधीत अधिकार्यांना जिल्हाप्रशासन अधिकार्यांनी धारेवर धरले. अशा अधिकार्यांवर कडक कारवाई करावी, असे आदेश मुख्याधिकार्यांना दिले.
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या आवक निर्गती प्रलंबित प्रकरणाची आढावा बैठक जिल्हाप्रशासन अधिकारी दत्तात्रय लांघी यांनी मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांच्या कार्यालयात घेतली. यावेळी प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेताना 1,531 प्रलंबित प्रकरणे आढळून आल्याने जिल्हा प्रशासन अधिकारी संतापले व त्यांनी सर्वच अधिकार्याची चांगलीच कान उघडणी केली. मुख्याधिकारी वैभव आवारे, कार्यालयीन अधीक्षक गजानन गायकवाड, विजय भालेराव, प्रमोद फुले आणि मयूर मिसाळ, अशोक जाधव, प्रशांत सरोदे आदींसह अनेक अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
कामचुकारांचे निलंबन
नगरपरिषदेमध्ये झिरो पेंडन्सी मोहीम चालू असतानाही सर्व विभागाची मिळून 1,531 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती प्रशासन अधिकारी लांघी यांना समजली. त्यांनी संबंधीत अधिकार्यांना याबाबत स्पष्टीकरण विचारले. मात्र, याबाबत कोणत्याही अधिकार्याला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. अखेर त्यांनी कामचुकार अधिकार्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे तर काहींना निलंबीत करण्याच्या सूचना मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांना दिल्या. यामुळे सभेतील अधिकारी हबकले.
…तर कारवाई
26 तारखेपर्यंत ही प्रकरणे निकाली न काढल्यास शासकीय कार्यवाही केली जाईल, असा अखेरचा निर्वाळीचा इशारा जिल्हा प्रशासन अधिकारी लांघी यांनी दिला. मुख्याधिकारी आवारे यांनी स्वच्छता सर्वेक्षणात अधिकारी गुंतल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढली असल्याची सबब सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लांघी यांनी सबबी सांगू नका, असे बजावले.