नगरसेवकांना अपात्रतेची धास्ती
कोल्हापूर । राज्य शासनाकडून कोणत्याही क्षणी अपात्रतेची कारवाई होऊ शकेल, या धास्तीने कोल्हापूर महापालिकेतील 20 नगरसेवकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल करण्यात आली. महापौर सौ. हसिना फरास यांच्या वतीने सर्व नगरसेवकांनी एसएलपी दाखल केली आहे. 20रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे. मात्र, कोल्हापूर महापालिकेतील तब्बल 20 नगरसेवकांनी प्रमाणपत्रे मुदतीत सादर केलेली नाहीत. महापौर सौ. हसिना फरास, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सौ. वृषाली कदम यांच्यासह माजी महापौर सौ. अश्‍विनी रामाणे, माजी उपमहापौर सौ. शमा मुल्ला, नगरसेवक सुभाष बुचडे, डॉ. संदीप नेजदार, सौ. स्वाती यवलुजे, नीलेश देसाई, कमलाकर भोपळे, अफजल पिरजादे, किरण शिराळे, सचिन पाटील, नियाज खान, संतोष गायकवाड, सौ. अश्‍विनी बारामते, सौ. सविता घोरपडे, विजय खाडे, श्रीमती दीपा मगदूम, सौ. रिना कांबळे, सौ. मनीषा कुंभार यांचा समावेश आहे. सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्ण पीठ नियुक्त केले होते.