नवीन वर्षात सफाई मक्तेदाराला मक्ता रद्दसाठी प्रशासनाचे ‘गिफ्ट’

मक्तेदाराला बजावली अंतिम नोटीस; करारनाम्यातील अटी-शर्तीचे उंल्लघन; सात दिवसात मागविला खुलासा

जळगाव : शहरातील कचरा संकलन आणि साफसफाईसाठी मनपा प्रशासनाने वॉटरग्रेस कंपनीला पाच वर्षासाठी एकमुस्त मक्ता दिला आहे. मक्ता दिल्यानंतरही शहरात साफसफाई होत नसल्याच्या नागरिकांसह दस्तुरखुद्द पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने वारंवार सुचना दिल्यानंतरही मक्तेदाराने सुधारणा केलेल्या नाहीत.तसेच करारनाम्यातील अटी-शर्तींचे भंग केल्याच्या कारणावरुन मक्ता रद्द करण्यात का येवू नये अशा आशयाची मक्तेदाराला अंतिम नोटीस बजावली असून सात दिवसात खुलासा मागविला आहे.

पर्यायी व्यस्थेसाठी प्रशासनाकडून हालचाली

साफसफाईसाठी पाच वर्षासाठी 75 कोटींचा एकमुस्त मक्ता दिला असतानाही समाधानकारकरित्या साफसफाई होत नसल्यामुळे काही पदाधिकार्‍यांसह नगरसेवकांनी मक्ता रद्द करण्याची महासभा आणि स्थायी समिती सभेत मागणी केली. त्यानसार मक्ता रद्द केल्यानंतर शहरातील चार प्रभाग समिती कार्यालयनिहाय साफसफाईसाठी निविदा मागवून पर्यायी व्यवस्था करण्याची हालचाल सुरु केली आहे.

पुरेशा यंत्रणेचा अभाव

शहरातील प्रभागनिहाय दैनंदिन रस्ते,गटार सफाई,साफसफाई आणि कचरा संकलन याकरीता 400 कामगार पुरवण्यासाठी मनपा प्रशासनाने वॉटरग्रेस कंपनीला पाच वर्षासाठी एकमुस्त मक्ता देण्यात आला आहे. मात्र मक्तेदाराने पुरेशी यंत्रणा पुरविली नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.कचरा संकलनासाठी प्रभागातील घंटागाड्याव्यतीरिक्त 39 घंटागाड्या अपेक्षित असतांना केवळ 19 वाहनांद्वारे कचरा संकलित करीत अलून अद्यापही 20 वाहने पुरविलेले नाहीत.पुरेशा यंत्रणेमुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे कचरा पडून राहतो.परिणामी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या कारणांमुळे बजावली नोटीस

कामाचे नियोजन केले नाही. अचानक काम बंद केल्यामुळे स्वच्छतेवर परिणाम झाला. कचरा विलगीकृत करण्यासाठी तीन महिन्यात 95 टक्के काम करणे अपेक्षित असताना ते केलेले नाही. कर्मचार्‍यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा केलेले नाही.तक्रारी पुस्तकात दैनंदिन तक्रारीची नोंद घेतलेली नाही.तक्रारींची 12 तासाच्या आत निवारण केलेले नाही.त्यामुळे मक्ता रद्द का करण्यात येवू नये यासाठी मक्तेदाराला नोटीस बजावली असून सात दिवसात खुलासा मागविला आहे.खुलासा प्राप्त न झाल्यास अथवा समाधानकारक खुलासा न आल्यास मक्ता रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.