नव्याने डीपीसी बैठक बोलाविण्याची मागणी

जळगाव। डीपीसी बैठकीचे आयोजन शासन नियमानुसार 7 दिवस अगोदर अजेंडा प्रकाशित करुन निर्गमित करणे गरजेचे होते व आहे. तसेच मिटींग घेतल्यावर त्यांचे तसे प्रोसिडींग ठेवणे, ठराव लिहणे व तसा ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासनाकडे पाठविणेही प्रशासकीय बाब असते. तसेच डीपीसी मिटींगमध्ये कोणत्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत लेखी आदेश संबंधीत कार्यालयांना व कर्मचारी वर्गास माहितीसाठी देणे अपेक्षित असतांना या मिटींगमध्ये सदर प्रक्रिया अवलंबिली गेलेली नाही. त्याकरीता दि. 28 जुन रोजी झालेल्या कालबध्द पदोन्नतीची बैठक रद्दबातल ठरवून नव्याने डीपीसी मिटींग प्रक्रिया सर्व कायदेशिर बाबींची पुर्तता करवून बोलविण्यात यावी अशी मागणी शहीद भगतसिंग मनपा कर्मचारी संघटनेने आयुक्त साहेब यांच्याकडे केली आहे. व कालबध्द पदोन्नतीपासून वंचित कर्मचारी वर्गास न्याय देण्यात यावा तसेच पारदर्शक पध्दतीने अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करणेबाबत व ती नोटीस बोर्डावर व वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करणेबाबत आस्थापना विभागास आदेश व्हावेत अशी मागणी आहे.

गत बैठकीतील बेकायदेशिर मुद्दे…
माजी सेवानिवृत्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांचे सेवानिवृत्तीचे तीनच दिवस बाकी असतांना दि. 28/06/2017 रोजी डीपीसी मिटींग कालबध्द पदोन्नती देणेसाठी आयोजित करणेबाबत आयुक्त यांनी आदेशित केले. व या प्रक्रियेत एकूण 471 कर्मचारी वर्गाचे प्रस्ताव घिसडघाईने, भ्रष्टाचाराचे आरोप असतांना तसेच काही कर्मचारी वर्गाचा विभागीय चौकशी प्रस्तावित असतांना ज्यांची वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद केलेल्या असतांना, अश्यांचाही या यादीत समावेश करवून घेण्यात आला व या प्रक्रियेत अश्यांचा समावेश करणेकामी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार संबंधितांना केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी अशा परिस्थितीत 164 कर्मचार्‍यांचे प्रस्ताव कालबध्द पदोन्नतीसाठी निश्‍चित करण्यात आले तर 307 कर्मचारी वर्गाचे प्रस्ताव नाकरण्यात आले. तसेच राजेंद्र पाटील, उदय पाटील व पी.व्ही.भोळे नामक अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचे आस्थापना सूचीवर पद मंजूर नसतांना ऐनवेळी प्रस्ताव प्रस्तावित करवून घेणेचाही सदर मिटींगमध्ये बेकायदेशिर कार्यवाही शासनाकडून केली आहे.