नव वर्षातील आव्हाने

असे म्हणतात, भुतकाळातील चुका टाळून भविष्याचे नियोजन योग्य पध्दतीने केल्यास वर्तमानकाळ सुकर होवू शकतो. गत वर्षाला निरोप देतांना आणि नव वर्षाचे स्वागत करतांना याच सुत्राचा वापर करणे आवश्यक आहे. नव्या वर्षात लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभेचीही निवडणूक देखील आहे. या निवडणुका विद्यमान मोदी सरकारचे भवितव्य निश्‍चित करणार्‍या ठरणार आहेत. आधीच नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या व मोदींच्या लोकप्रियतेला ओहटी लागल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले. गत वर्ष नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी कर्जमाफी, महागाई, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ, बेरोजगारी, ट्रिपल तलाक, जम्मू-काश्मीर मधील अशांतता, दहशतवाद, मोदी विरुध्द राहूल गांधी यांचे वाक्युध्द आदी कारणांमुळे चर्चेत राहिले. यातील काही वाद संधीसाधूंनी जाणीवपूर्वक वाढवले परिणामी देशात अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे एकीकडे भारतीय राजकारणाची नौका हेलकावे खात असताना दुसरीकडे सामाजिक पातळीवर घडणार्‍या धक्कादायक घटनांनीही प्रचंड क्लेशदायक ठरल्या आहोत.

भाजपा हा सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये सत्तास्थानी असणार्‍या आघाडीचे नेतृत्व करणारा पक्ष आहे. 2014 साली भाजपाने ज्या मुद्द्यांवरुन राजकीय रण पेटवत केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. तीच मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हाने म्हणून उभी ठाकली आहे. मोदींनी सोशल मीडियाचा मोठ्या खुबीने वापर करत काँग्रेसची नाव डुबवली मात्र त्याच सोशल मीडियाने मोदींच्या नावेत छिद्र पाडण्यास सुरुवात केली आहे. भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा सोडला तर महागाई, इंधन दरवाढ, बेरोजगारी, शेतकरी कर्जमाफी, आरक्षण, उद्योगजगताला लागली घरघर, तडजोड व तोडाफोडीचे राजकारण यामुळे सर्वच समाजाचा या सरकारवर रोष दिसतो. यावरुन मोदी सरकारवर संसदेत आणि संसदेबाहेर होणारे हल्ले हा आता नित्याचाच भाग झालेला दिसतो. देश आणि राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांसमोर आव्हान आहे, ते सत्तेत येण्यासाठी आघाडी बनविण्याचे, ती टिकविण्याचे. त्याहूनही मुख्य आव्हान आहे, घसरत चाललेल्या प्रतिमेला आणि विश्वासार्हतेला सावरण्याचे. 2019 मध्ये ही आव्हाने अधिक महत्त्वाची ठरणार आहेत. कारण गत साडेचार वर्षात भाजप विरुध्द काँग्रेस हे राजकीय युध्द तीव्र तर झालेच आहेच मात्र दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांची पातळी खालावली आहे. दोन्ही पक्षांनी केलेल्या स्वार्थी राजकीय तडजोडी संपुर्ण देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्या आहेत. या दोघांना स्वबळावर सत्ता मिळणार नसल्याचे चित्र डोळ्यासमोर स्पष्ट दिसत असल्याने दोघांनी प्रादेशिक घटक पक्षांशी जवळीक सुरु केली आहे. यातून नव्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांतील सत्तास्पर्धेचे प्रारूप हे विविध पक्षांतील आघाड्यांचे राहिलेले दिसते. 2019 सालच्या निवडणुकांच्या दृष्टीनेही या राज्यांतील प्रभावी छोटे पक्ष कोणत्या आघाडीसोबत जातात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या राजकीय आव्हानापेक्षा जास्त मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे ते सामाजिक स्थैर्याचे! गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण मूलतत्त्ववाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, दंगली, दहशतवाद, उपभोगवाद, चंगळवादाच्या दुष्टचक्रात अडकलो आहोत, एकीकडे एकविसाव्या शतकाचा गजर होतो आहे, तर दुसरीकडे दलित, शोषित, स्त्रियांच्या समोरील आव्हाने वाढतांना दिसत आहेत. येत्या काळातील आव्हानांमधे विषमतेची वाढत जाणारी दरी भीषण आहे. या परिस्थितीत नवीन वर्षासमोरची आव्हाने ही मुख्यतः सामाजिक दृष्टया कमकुवत समाजगटाच्या अस्तित्वाची आहेत. कठूआसह देशातील अनेक संवेदनशिल प्रकरणांवर बॉलीवूडसह काही समाजकंटकांनी व्देषाचे बीज पेरण्याचे पातक केले आहे, ही कटूता मिटवण्याचे एक मोठे आव्हान आहे. मुस्लिम समाजातील महिलांपूढील सर्वात मोठा प्रश्‍न असलेल्या ट्रिपल तलाक या संवेदनशिल विषयावर सुरु असलेले घाणेरडे राजकारण मोडीत काढण्याचे आव्हान आहे. ‘डिव्हाइड अँड रूल’ या तत्त्वाचा वापर करून ब्रिटिशांनी राज्य केले, असे आपण म्हणतो. प्रत्यक्षात आता आपलीच सरकारे आणि आपलेच पक्ष याच युक्तीचा वापर करत आहेत. निवडणुकीच्या आगेमागे या प्रकारचे प्रयत्न अधिक जोराने आणि अधिक टोकदार होण्याची शक्यता आहे, तिला तोंड देणे हे नव्या वर्षातील सर्वांत मोठे सामाजिक आव्हान असेल. याच काळात मध्यमवर्गीयांचं देशातील लोकसंख्येतील प्रमाण वाढलं. मात्र, गरीब- श्रीमंतामधील दरीही वाढली. तंत्रज्ञानात्मक कमालीच्या बदलामुळे अनेक गरीब कुटुंबाच्या अपेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. या वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत देशातील-राज्यातील राजकारणातही स्पर्धात्मकता वाढली. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवणे, ती टिकवणे, वाढविणे हे सत्ताधार्‍यांपुढचे आव्हान असणार तर आपले जगणे अधिक सुखकर व्हावे यासाठी राज्यकर्त्यांना भाग पाडणे हे विविध समाजगटांसमोरील राजकीय आव्हान असणार आहे.

पंजाब किंवा काश्मीरमधील अलीकडच्या दहशतवादाच्या घटना बघितल्या, की या समस्येचे बदलते स्वरूप जाणवते. तसेच त्याला सामोरे जाण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनांच्या मर्यादादेखील जाणवतात. हा दहशतवाद मोडीत काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन काळा पैसा बाळगणार्‍यांवर आणि आतंकवादी संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यात भाजपाला यश मिळाले, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. परंतू यातील यश अर्धवट आहे. काळ्या पैशांपैकी 90 टक्के पैसा बँकांमध्ये राजरोसपणे येऊन पांढरा झाला. त्यात विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहूल चौकसी सारखे महाठग देशाला कोट्यावधी रुपयांचा चूना लावून परदेशात पळून गेले. यांना भारतात परत आणण्यासह परदेशातील बँकामधील काळापैसा परत आणणे, एनपीएच्या रकमा बुडवणार्‍या मोठ्या धेंडाना शिक्षा करणे, जीएसटीमुळे चुकलेले गणित पुन्हा सुधारणे, ही देखील सरकारपुढील मोठी आव्हाने ठरणार आहेत. मागच्या युपीए 2 सरकारनेही रिटेल सेक्टरमधे 100 टक्के एफडीआयला परवानगी देऊन लघु व मध्यम व्यापाराला मोठा फटका दिला होता. त्यावर जीएसटीने पुन्हा घाव घातला. यामुळे डबघाईस आलेल्या उद्योगधंद्यांना मदतीचा हात सरकारला द्यावा लागणार आहे. यात सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे बेरोजगारीचा. रोजगाराच्या मुद्द्यावर सरकारचे धोरण चुकिच्या दिशेने जातांना दिसत आहे. देशातील बेरोजगारांचा राग 2019 च्या निवडणुकीत जाणवणार आहे. आपण मोठ्या अभिमानाने म्हणतो की, भारत हा कृषीप्रधान देश आहे मात्र देशात सर्वात वाईट अवस्था शेतकर्‍यांची झाली आहे. त्यात कर्जमाफीचे गाजर दाखवून त्यावर केले जाणारे राजकारण म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. शेतकर्‍यांना बँका कर्ज देण्यास तयार नाही मात्र दुसरीकडे प्रचंड जाहिराती करून कर्ज घ्या- मोबाईल घ्या, कर्ज घ्या- वाहन घ्या, कर्ज घ्या- घर बांधा यासाठी ग्राहकांच्या पाठी लागलेली आहे. बँकांचा पैसा तिकडे जातोय आणि शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतोय. ही सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाला न परवडेल अशीच बाब आहे. पण सरकारचे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढून कमी पाणी उपलब्ध झाल्याने उत्पादनात घट येत असल्याने शेती करणे परवडेनासे झाले. परिणामी शेतकरी कायमचा कर्जबाजारी झाला. खर्च व उत्पादनाची तोंडमिळवणी न झाल्याने लाखो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्यावर उपाय शोधण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.