नागरिकांना मुलभूत सुविधा द्या

धुळे । शहरातील नागरिकांना रेशनकार्ड जलदगतीने मिळावे. अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना धान्य मिळावे, रेशनकार्ड विभक्त व्हावे, आधार कार्ड मिळण्यासाठी ठोस उपाय योजना करावी आणि मनमानी पध्दतीने कमी केलेल्या रॉकेल कोट्यासंदर्भात शिवसेनेने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. या निवेदनात वरील सर्व मुद्दे सविस्तरपणे मांडण्यात आले असून केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे या समस्या त्वरेने सोडवाव्यात आणि नागरीकांना दिलासा द्यावा अन्यथा शिवसेना संबंधीत अधिकारी व प्रशासनाविरोधात तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडेल, असा इशारा दिला आहे.

1913 साली अन्न सुरक्षा योजना लागु होवूनही प्रत्यक्षात नागरीकांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याने ठोस उपाययोजना करावी तसेच रेशनकार्ड विभक्त करतांना देखील अडचणी येत आहेत. प्रशासनाने शहरी व नागरी जनतेचा विचार न करता रॉकेल कोट्याचे प्रमाण कमी केले आहे. त्यामुळे गोरगरीबांना रॉकेल मिळणे कठीण झाले आहे. परिणामी, रॉकेल कोट्याचा फेरविचार करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देतांना सेनेचे जिल्हाध्यक्ष हिलाल माळी, विरोधी पक्षनेते गंगाधर माळी, संजय गुजराथी, अतुल सोनवणे, कैलास पाटील, प्रफुल पाटील,शेखर वाघ, आबा भडागे उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांना रेशनकार्ड मिळण्यात अडचणी येत आहेत. नविन रेशनकार्डसाठी 15 दिवसांची मुदत निर्धारीत करुनही प्रत्यक्षात तीन-तीन महिने रेशनकार्ड मिळत नाही. परिणामी, दलालांच्या माध्यमातून जास्तीचे पैसे देवून आर्थिक भुर्दंड नागरीकांना सोसावा लागतो. शहरातील अनेकांकडे आधारकार्ड नसल्याने शासकीय सोयी-सवलतींपासून त्यांना वंचित रहावे लागते. प्रशासनाने राहून गेलेल्या जनतेसाठी आधार कार्ड नोंदणीचे बुथ लावावे, अशी मागणी केली आहे.

कृषी संजीवनी योजेनेत सहभागी करा

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पंधरा जिल्ह्यांसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प सुरु करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार कार्यवाही देखिल सुरु झालेली आहे. सदर प्रकल्प हा जवळ-जवळ चार हजार कोटीचा असून त्यापैकी दोन हजार आठशे कोटी जागतीक बँक व एक हजार दोनशे कोटी महाराष्ट्र शासन खर्च करणार आहे. या प्रकल्प अंतर्गत जमिनीची सुपिकता वाढविणे, आधुनिक पद्धतीने शेती करणे, पाणलोटची विविध कामे सह पाण्याचा शाश्‍वत पद्धतीने वापर करणे, मुळ स्थानी जलसंधारण करणे, ओघळ नियंत्रण करणे, भुजल पुर्नभरण करणे, सुक्ष्म सिंचन वाढविणे, बियाणे निर्मीती करणे व बियाणे हबसाठी पायाभुत सुविधा देणे, क्षारपड व चोपन जमिनीचे व्यवस्थापन करणे सह कृषी उपयोगी अनेक गोष्टी या योजनेत समाविष्ट आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजना ही शेतकर्यांसाठी अत्यंत लाभदायक योजना आहे. असे असतांना धुळे जिल्ह्याचा या योजनेत समावेश होणे अत्यंत गरजेचे होते. या योजनेस समविष्ट होणेसाठी असलेल्या निकषांत धुळे जिल्हा पात्र असतांना धुळे जिल्हा का वगळण्यात आला? हिताची योजना असून धुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी का लक्ष देत नाहीत? या बाबतीत मा.पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून या योजनेत धुळे जिल्हा समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख हेमत साळुंके यांनी केली आहे.