नागरिकांनीच ठोस भूमिका घ्यायला पाहिजे!

एल्फिस्टन रोड स्टेशनवरील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर जागे झालेल्या रेल्वे प्रशासनाने करी रोड, आंबिवली स्टेशनाबरोबर एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवर दादरच्या दिशेकडील पुलाचे बांधकाम लष्कराकडे देण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. भारतीय सैनिक आता हा पूल तीन महिन्यांत म्हणजे जानेवारी 2018 पर्यंत बेली ब्रीज पद्धतीने बांधणार आहे, तर एल्फिस्टन-परळ स्थानकास जोडणार्‍या 12 मीटर रुंदीचा पूल पश्‍चिम रेल्वेतर्फे बांधला जाणार आहे. या दुसर्‍या पुलासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदा सोमवारी उघडण्यात आल्या आहेत.हा पूल एप्रिलअखेर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.एकाच स्टेशनवर एक पूल रेल्वे बांधणार आणि दुसरा पूल लष्कर बांधणार आहे. मुळात अशा प्रकारची नागरी कामे लष्कराकडे द्यावीत का? हा प्रश्‍न आहे. एल्फिस्टन पुलाच्या निमित्ताने राज्यकर्त्यांनी आज जरी शॉर्टकट शोधला असला, तरी भविष्यात याचा त्यांनाच त्रास होणार आहे. निविदांचे सोपस्कार टाळण्यासाठी जरी हा निर्णय घेतला असला, तरी उद्या इतर नागरी कामासाठी लष्कराची मदत लोकच मागतील. त्यावेळी राज्यकर्ते काय करणार आहेत? महानगरपालिका, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए आदी सरकारी संस्था मोडीत काढणार आहे का? ते राज्यकर्त्यांना परवडणार आहे का?

लष्करशाहीचे आकर्षण असणारा एक वर्ग आपल्याकडे आहे आणि त्यांची संख्याही वाढते आहे, तर नागरी जीवनात लष्कराचा वाढता हस्तक्षेप धोकादायक आहे, असे मानणाराही एक वर्ग आहे. आपल्या देशातील संसदीय लोकशाही राज्य व्यवस्थेतून सर्व कामे झाली पाहिजेत, असे यांचे म्हणणे आहे. दंगल लष्कराने शमवावी, नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्यांची लष्कराने सुटका करावी, पूल लष्कराने बांधावा असे म्हणता म्हणता हा देश चालवण्याचे कामही लष्कराकडे द्या, अशी मानसिकता वाढीस लागली तर ते धोकादायक ठरेल. संसदीय लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या लोकांकडून भ्रमनिरास झाल्यामुळे हे असे होत आहे का? राज्यसत्तेवर अंकुश ठेवणारी संसदीय आणि संसदबाह्य अशी प्रभावी व्यवस्था आज दिसत नाही. महागाई वाढली तर पूर्वी रस्त्यावरची आंदोलने व्हायची, महिला, कामगार, कष्टकरी आपापल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करायची. आज ती व्यवस्था मोडीत काढण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झालेत. लोकही आपली जबाबदारी झटकून निवांत झाले आहेत. मी मत दिलं आहे आता काम करण्याची जबाबदारी निवडून आलेल्या लोकांची आहे. ही मानसिकता वाढू लागली आहे. आज सगळी आंदोलने, मोर्चे आझाद मैदानात बंद केली.ऐकायला आणि बघायला कोणी नाही, माध्यमातून कोणी ऐकायला तयार नाही, अशा वेळी लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याकडे राज्यकर्ते आज यशस्वी होतील ही, पण उद्या हे अस्त्र त्यांच्यावर सोशल मीडियासारखे उलटले, तर त्याची किंमत देशाला मोजावी लागेल.

आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था मजबूत झाली पाहिजे. संविधानावर हा देश चालला पाहिजे. शेवटच्या माणसापर्यंत लोकशाहीचे फायदे पोहोचले पाहिजेत. पण ही व्यवस्था मोडीत काढण्याचे काम हळूहळू सुरू असल्याचे जाणवते. आम्ही सांगू तसे वागले पाहिजे.आम्ही सांगू तेच कपडे घातले पाहिजे. सांगू तेच खाल्लं पाहिजे आणि याविरोधात बोललं तर पोलिसांकरवी नोटीस पाठवायच्या, देशद्रोही म्हणून जाहीर करायचे.

जे प्रश्‍न लोकांनी लढायचे असतात. विरोधी पक्षांनी लढायचं असतं त्याऐवजी दुसर्‍या बाजूने आज माध्यमे, न्यायालयविरोधी पक्षाची भूमिका बजावताना दिसत आहेत. सत्ताधार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराची बहुतांश प्रकरणे माध्यमे शोधून काढतात आणि माध्यमातील बातम्यांच्या आधारे विरोधी पक्ष सभागृहात आवाज उठवतात. परंतु, विरोधी पक्षाचे काम जेव्हा माध्यमे करू लागतात तेव्हा ही बाब विरोधी पक्षांना भूषणावह नाही.

संसदीय लोकशाहीला यशस्वी करायचे असेल, तर नागरिकांनाही दोन मतदानाच्या मधल्या पाच वर्षांत काही भूमिका घ्यावी लागेल व जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सजग आणि सक्रिय नागरी समाज संसदीय लोकशाहीला ताकद देईल आणि लष्कर, न्यायालय आणि माध्यमाना आपल्या स्वतःच्या महत्त्वपूर्ण जबाबदार्‍यासाठी मुक्त करील. म्हणजेच प्रातिनिधिक लोकशाहीला सहभागी लोकशाहीच्या दिशेने नेण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत त्यातच भारतीय समाजाचे भले आहे.
-शरद कदम, अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दल, मुंबई