नाराजांची फौज आणि निर्धास्त सेनापती!

वरचे हेडिंग वाचून आपण योग्य अंदाज बांधला असेल की हे उद्गार कुणाविषयी असू शकते. आपला अंदाज चुकण्याच्या आधी स्पष्ट करू इच्छितो की सदर वाक्य हे महाराष्ट्राचे पारदर्शक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल आहे. खरेतर राज्य चालवणे ही काही खायची गोष्ट नाहीच. साधी ग्रामपंचायत चालवायच म्हटले, तर नाकीनऊ येतात. म्हणूनच देश चालवायचा म्हणजे पंतप्रधान आणि राज्य चालवायचे म्हटल्यावर मुख्यमंत्री सक्षम असले तरच त्या देशाचा किंवा राज्याचा मार्ग हा विकासप्रक्रियेकडे जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी सरकारचे संघटनकौशल्य मजबूत असणे अतिशय आवश्यक आहे. बरीच वर्षे सत्तेपासून दूर राहिल्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात धडाकेबाज पद्धतीने अनुक्रमे नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता मिळवली. मात्र, दोघांच्याही एकाधिकारशाही कामकाजी वृत्तीने त्यांची फौजच्या फौज नाराज होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. एकाधिकार किंवा एकहाती सत्ता असल्याचा आरोप मी स्वतःहून अजिबात करणार नाही. कारण चुकीचे काही लिहिल्यावर माझ्यावरदेखील बंधने येऊ शकतात याची मला पूर्ण जाणीव आहे. मोठमोठी आश्‍वासने देऊन भाजपने देशभरात आपल्या सत्तेचा झेंडा अगदी तळागाळात रोवला. मात्र, ती आश्‍वासने फोल ठरू लागल्याचे अवघ्या तीन-साडेतीन वर्षांत उघडे पडू लागल्याने त्या झेंड्याचा दांडा कच खाऊ लागलाय हे नक्की.

केंद्रात सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांचा न्याय कसा झाला हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा कितपत सहभाग होता? हा प्रश्‍नदेखील गुलदस्त्यातच आहे. 2014च्या लोकसभेत मोदी लाटेत विरोधकांचा सुपडा साफ झाला. अर्थात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सत्ताबदल व्हायला केवळ मोदी यांच्या आश्‍वासनांची लाट कारणीभूत नव्हती, तर काँग्रेस सरकारच्या काळात चुकलेले धोरण आणि त्यांचे अपयश हेदेखील मोठे कारण होते. केंद्रात एवढ्या मोठ्या बहुमताने बर्‍याच वर्षांनंतर सत्तेत आल्यावर सगळे आलबेल राहील असे वाटत असतानाच केंद्रातील काही मंत्र्यांनी, भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मोदींना घरचा अहेर द्यायला सुरुवात केली. त्यामध्ये ज्येष्ठ भाजप नेते यशवंत सिंन्हा, माजी मंत्री अरुण शौरी यांच्यासह मनेका गांधी आणि आणखी काही भाजप आणि संघाच्या नेत्यांनी मोदींच्या धोरणाला विरोध केला आणि टीकाही केल्या. आपला विषय महाराष्ट्र राज्याचा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर मोदींची कॉपी केल्याचे बोलले जाते. म्हणजे मोदी यांनी जसे एकट्याचा वरचष्मा मंत्रिमंडळात दाखवला आहे तसाच फडणवीस यांनीही दाखवला आहे. मोदींनी तिकडे ’मन कि बात’ सुरू केली इकडे फडणवीसांनी ’मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ सुरू केले. मोदी ज्या पद्धतीने मीडिया आणि सोशल मीडिया हाताळतात अगदी त्याच पद्धतीने फडणवीसदेखील मीडियाकडे लक्ष देऊन असतात. असो, अशा बर्‍याच गोष्टी असू शकतात.

आता गोष्ट आहे आपण राजा असताना आपली फौज आणि प्रजा सुखी राहिली पाहिजे, हे राजा अर्थात राज्याचे प्रमुख असलेल्या फडणवीस यांच्या चांगलेच लक्षात आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक योजनेवर बारीक अभ्यासू नजर ठेवून त्याची इत्थंभूत माहिती आपल्याला मिळावी यासाठी स्वतःची अशी स्वतंत्र यंत्रणा त्यांच्याभोवती कार्यरत आहे. खरंतर ही चांगली गोष्ट आहे. आपले सरकार काय करतेय? या गोष्टीबाबत प्रमुखाने नेहमी सावध आणि माहिती घेऊनच मार्गदर्शन करायला हवे. मात्र, इथेही केंद्राप्रमाणे फडणवीस यांच्या फौजेत नाराजांची संख्या कमी नाही. आणि ही गोष्ट त्यांना प्रचंड अडचणीचीदेखील ठरत आहे. सर्वात मोठं नाराजीचं उदाहरण म्हणजे नाथाभाऊ अर्थात मुख्यमंत्रीपदाचे पहिले दावेदार एकनाथराव खडसे. मात्र, जसजशा निवडणुका जवळ आल्या तसतशा नाथाभाऊंचा पत्ता कट झाला आणि नागपूरच्या फडणवीसांची वर्णी लागली. अर्थातच ती काही निव्वळ वशिल्याने किंवा बिनाकामाची लागली नाहीच. त्यासाठी फडणवीस यांची मेहनत, पक्षनिष्ठा हेदेखील महत्त्वाचे होते. मात्र, विरोधी पक्षाच्या लोकांपेक्षाही वाईट न्याय सध्या मुरब्बी राजकारणी आणि मंत्रिमंडळाला गरज असलेल्या नाथाभाऊंच्या सोबत केला जातोय. नुकतेच सिंचन घोटाळ्यात गंभीर आरोप असलेल्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या पुस्तक प्रकाशनाला भाजपचे दिग्गज नेते उपस्थित होते. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. मात्र, सोशल मीडियात आधीच याबाबत जोरदार टीका झाल्याने सीएम साहेबांनी या कार्यक्रमाला कल्टी मारली. मात्र, दुसर्‍या नंबरचे मंत्री चंद्रकांत दादा मात्र, या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावर त्यांना विचारले तर त्यांनी ’राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. त्याच्या पलीकडे मैत्री असायला हवी. सुनील तटकरे यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप असले तरी ते सिद्ध झालेले नाहीत.’ असं सांगितलं. हेच उत्तर कदाचित सीएम साहेबांनीही दिलं असतं. मग मात्र एक सवाल मनाला सतावतो तो म्हणजे नाथाभाऊंबाबतीत वेगळा न्याय का? तटकरे हे विरोधी पक्षातील टॉप 5 मधील एक नाव आहे. जर त्यांच्याकडे सरकार सहानुभूतीने पाहत असेल तर गेल्या वर्ष दीड वर्षात नाथाभाऊंची चौकशी करणार्‍या सरकारने त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीने का पाहिलं नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर जनतेला कळून चुकलंय. नाथाभाऊंनी स्वतःहून राजीनामा देऊन चूक केलीय हे स्पष्ट मत. आज नाथाभाऊ मंत्रिमंडळात असते तर त्यांनाही तटकरे यांच्या कार्यक्रमाला बोलावलं असतं. मग चंद्रकांत दादांचे हे वरचे विधान खरे ठरले असते. सत्तेत राहून सरकारला विरोध कसा करावा हे खडसे यांनी शिकवलंय. आपल्याच सरकारला अनेकदा निरुत्तर केलंय.

मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे मित्र खासदार नाना पटोले यांनी तर राजीनामा देऊन सरकारचे अपयश किती मोठे आहे हे सिद्धच करून दिलेय. आता काही जण त्यांच्या या बंदला वेगळे रूप देताना दिसताहेत हेही विचार करण्याजोगे आहे. दिल्लीत मन लागेना म्हणून इथे आले अशा आशयाच्या काही गोष्टी ऐकायला मिळाल्या. मात्र, पटोले यांचे राज्याच्या राजकारणात येणे खुद्द मुख्यमंत्र्यांना फार अवघड जाऊ शकते. पटोले यांच्यासह नागपूरचे आमदार आशिष देशमुखांनीदेखील मागील अधिवेशनापासून लेटर बॉम्ब टाकून वेगळ्या विदर्भासाठी उद्रेक करायला सुरुवात केलीय. हे दोन-तीन उघड भूमिका घेणारे सैनिक आहेत. मात्र, सत्ताधारी अनेक सैनिक आपल्या सेनापतीबाबत आपली नाराजी खासगीतही बोलून दाखवत आहेत. ही नाराजी वाढत चालल्यानेच की काय विरोधी गटाकडून सातत्याने भाजपकडून इनकमिंग वाढणार असल्याची भाषा सुरू आहे. विरोधक सातत्याने बोलताहेत याचा अर्थ काहीतरी तथ्य असू शकतेच. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे गाववाले नितीन गडकरी यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांचे पटत नसल्याबाबत बातम्या नेहमीच येऊन जात आहेत. त्यात आता भीमा कोरेगाव प्रकरणाने गृहविभाग अडचणीत सापडला. पर्यायाने मुख्यमंत्री टार्गेट झाले. केंद्रात गडकरी आणि मोदी साहेबांचे जमत नसल्याने गडकरी यांच्यासारख्या वजनदार नेत्याला राज्याची जबाबदारी देऊन केंद्रातला पत्ता कट करण्याबाबतदेखील चर्चा ऐकायला मिळाल्या. तरुण नेतृत्वाला संधी अशा आशयाखाली फडणवीस यांची केंद्रात वर्णी लावून गडकरी यांना राज्यात आणायची तयारी सुरू असल्याबाबत चर्चा जोरात सुरुय.

असो, चर्चा ही चर्चाच असते. यामागे सत्य किती आहे हे येणारा काळ ठरवेल. एक गोष्ट मात्र नक्की की सरकारविरोधी अंतर्गत धुसफूस वाढतेय. विरोधी स्वर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढतोय. उदाहरण पाहायचं असेल तर काही आघाडीच्या मराठी न्यूज चॅनेलच्या फेसबुकवर शेयर केलेल्या वेब लिंकच्या कमेंट पाहा. सरकार असं चालत नसतेय हे शब्द अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळताहेत. शिवसेना लाचार आहे अशा टीका सेनेवर केल्या जाताहेत त्यांची भूमिकाच तशी असल्या कारणाने त्या टीका होतच राहणार. मात्र, तरीही वेळोवेळी सेना सत्तेत असून सरकारवर हल्ला चढवतेय. सामनामध्ये रोज भाजप सरकारची लक्तरे काढली जाताहेत. मग फक्त सेनेलाच लाचार का म्हणावं? जर सत्तेत सहकारी घटकपक्ष असलेला पक्ष आपली लक्तरे काढतोय तर त्याला बाहेर काढून भाजपही हिसका दाखवू शकते. मात्र, भाजपदेखील मिंदे आहे. सेना जेवढ्या प्रभावाने बोलतेय तेवढ्या प्रभावाने ते बोलतही नाहीत. सत्तेचा मोह जितका सेनेला तितकाच भाजपलाही आहे. बाकी एनडीएत येऊन एनडीएला शिव्या देण्यासाठी राणे यांची एन्ट्री झाली असल्याचे शिव्या देऊन बाहेर पडलेल्या खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलंच आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होतोय, अशा बातम्या देऊन आता आम्हीही कंटाळलो आहोत. राणे साहेब मंत्रिमंडळात येताहेत. कधी? या प्रशचे उत्तर तूर्तास मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. मात्र, राणे यांच्या सहनशीलतेचा बांध हळूहळू फुटत चालला आहे. सहनशीलता संपण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा, असा धमकीवजा इशारा त्यांनी कालच भाजप नेतृत्वाला दिला आहे. राणे असो की सेना असो, सरकारला शिव्या देणारेच सरकारला गोड वाटत आहेत. त्यामुळे नाथाभाऊसारखे अनेक स्वकीय दुखावलेत हे मात्र नक्की. तरीही केंद्रात आणि राज्यात विकासाच्या गोष्टी करून मोठी जाहिरातबाजीकरून लोकांना हिप्नोटाइझ करण्यात दोन्ही सेनापती गुंग आहेत. ते निर्धास्त आहेत आणि हीच उतरती कळा लागल्याचे पहिले लक्षण आहे.

– निलेश झालटे
मंत्रालय रिपोर्टर, जनशक्ति, मुंबई
9822721292