नावात काय आहे?

प्राचीन काळापासून भारतातील शहरे, गावे यांना त्या त्या स्थानिक संस्कृतीला अनुसरून नावे देण्यात आलेली आहेत. काळानुरूप भारतावर अनेक आक्रमणे झालीत. त्यातील मुघल, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश अशांच्या आक्रमणानंतर त्यांनी त्या त्या काळात भारतावर राज्य करत असताना त्यांची अस्मिता जागृत राहावी, म्हणून येथील शहरांची, गावांची मूळ नावे बदलली. आजही या आक्रमणकर्त्यांची आठवण करून देणार्‍या नावांची शहरे मोठ्या संख्येने भारतात दिसून येतात. मुंबई बेट तसे प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असल्याचे पुरावे आहेत. सर्वांत जुना लिखित पुरावा इ.स.पू. 250 सालातील असून, यात मुंबई शहराचा उल्लेख ग्रीकांनीही बदलला होता. 1534 साली पोर्तुगीजांनी बहादूरशहाकडून मुंबई काबीज केली व तिचे बॉम बाहिया असे नामकरण केले. ब्रिटिशांच्या काळात खर्‍या अर्थाने मुंबईचा विकास केला. या मुंबईचे अपभ्रंशीत नाव ब्रिटिश कागदपत्रांमध्ये बॉम्बे म्हणून आढळते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही बराच काळ बॉम्बे हे नावच प्रचलित होते. सन1970च्या दशकात मुंबईतील परप्रांतीयांचा वाढता लोंढा पाहून शिवसेेना पक्षाची स्थापना झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार मराठी अस्मितेच्या रक्षणार्थ मुंबईचे बंबई, बॉम्बे ही नावे बदलून केवळ मुंबई हेच मराठी नाव अधिकृत करण्यात आले. याच काळात मुंबई विमानतळास व मुंबईच्या मध्य रेल्वेचे प्रमुख स्थानक व्हिक्टोरिया टर्मिनसलाही छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्यात आले.

त्यानंतर मद्रासचे चेन्नई, कलकत्ताचे कोलकाता अशीही नवी नामकरणे झाली. मूळ नावच पुन्हा त्या गाव किंवा शहराला देण्याचा आग्रह धरणार्‍यांचा त्यामागील युक्तिवाद असा असतो की, मूळ नावातून त्या गावचा इतिहास, संस्कृती प्रतीत होत असते. त्यामुळेच मूळ नाव पुन्हा सुस्थापित करणे आवश्यकच आहे. ही विचारधारा भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये प्रबळ होताना दिसत आहे. मात्र, मूळ नाव पुन्हा सुस्थापित करताना त्या नावाच्या आडून जे जातीय किंवा भाषिक राजकारण केले जाते, हा धोकादेखील नजरेआड करून चालणार नाही. याचे उत्तम उदाहरण कर्नाटक राज्याचे घेता येईल. सन2006मध्ये कर्नाटकने तेथील काही शहरांना मूळ नावे पुन्हा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. त्याला सन2014मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे धगधगते अग्निकुंड म्हणून समजले जाणार्‍या बेळगाव या शहराचे नामकरण बेळगावी करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त बंगलोर (बंगळुरू), मंगलोर (मंगळुरू), बेल्लारी (बल्लारी), बिजापूर (विजापुरा), चिकमंगळूर (चिकमंगळुरू), गुलबर्गा (कलाबुरागी), मैसोर (मैसूर), हुबळी (हुब्बळ्ळी) असेही शहरांचे नामकरण करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळाल्याबरोबर तेथील भाजपचे आमदार ब्रिजेश सिंग यांनी येथील देवबंदचे नामकरण देव वृंद करण्याची मागणी केली आहे. याला बजरंग दलाने पाठिंबा दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या नव्या विधानसभेत हा पहिला प्रस्ताव आमदार सिंग मांडणार आहे, याला जरी विरोधकांनी विरोध केला, तरी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव पारित होणार आहे. देवबंद हे मुसलमानांच्या दार-उल-उलूम देवबंद या शैक्षणिक संस्थेसाठी नावाजलेले नगर आहे. पूर्वी त्याचे नाव देवीवन होते, हे नगर सैनिकीदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने मोगलांनी त्याचे इस्लामीकरण केले. येथे श्रीत्रिपूरवाला सुंदरी हे शक्तिपीठ आहे. त्यामुळे याला देवीवन नाव पडले होते, असाही दावा केला जातो आहे.

महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे नामकरणाची मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. मुंबईतील एल्फिस्टन या रेल्वेस्थानकाने नामकरण प्रभादेवी करण्याचा प्रस्ताव असाच प्रकारे विधानसभेत पारित झाला आहे. त्यामुळे परकीय नावे हटवा ही मोहीम महाराष्ट्रातही जोर धरू लागली आहे. इंग्रजांनी दिलेल्या चर्चगेट, रे रोड, सॅन्डहर्स्ट रोड, ग्रांट रोड या नावांनाही आक्षेप आहे. भारतावर मोगल आणि इंग्रज यांनी केलेल्या आक्रमणांच्या आणि अत्याचारांच्या खुणा आजही शहर, गाव, रेल्वेस्थानके आदींच्या नावांच्या रूपात तशाच आहेत, अशी भूमिका पुनर्नामकरणाची मागणी करणार्‍या संघटनांची असते. यात शिवसेनासारखे पक्ष व हिंदू जनजागृती समितीसारख्या संघटना अग्रेसर आहेत. औरंगाबाद या शहराचे नाव संभाजीनगर करावे, अशी शिवसेनेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तसेच उस्मानाबादचे धाराशीव, इस्लामपूरचे ईश्‍वरपूर करण्याचीही मागणी होत आहे. उत्तर प्रदेशातील अलाहाबादचा प्रयाग म्हणून उल्लेख आता वाढू लागला आहे. हैद्राबादचा भाग्यनगर असाही उल्लेख हळूहळू होऊ लागला आहे. मात्र, याला अद्याप शासकीय पातळीवर संमती मिळाली नाही.

गेल्या दशकभरात देशातील सुमारे 25 गावे-शहरांच्या करण्यात आलेल्या पुर्ननामांकरणाला केंद्रीय गृहखात्याने अलीकडेच अधिकृत मान्यता दिली आहे. एकट्या केरळ राज्यामध्ये 17 गावे-शहरांचे पुर्ननामांकरण करण्यात आले आहे. त्यानंतर पंजाबमधील चार शहरे, ओडिसा, मध्य प्रदेशमधील प्रत्येकी दोन गावे-शहरांचे पुनर्नामांकरण करण्यात आले आहे. या नवीन नावांना संमती देत असतानाच भोपाळ शहराचे भोजपाल असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने धुडकावून लावला आहे. केरळ राज्यातील गावे-शहरांचे पुनर्नामांकरण पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे. नवे नाव – थ्रिसूर (पूर्वीचे नाव – त्रिचूर), कोल्लम (क्विलोन), अलप्पुझा (अलेप्पी), पलक्कड (पालघाट), कन्नूर (कोन्नानोर), थालासेरी (तेलिचेरी), वडकारा (बदागरे), पारावूर (परूर), अलुवा (अल्वाये), देवी कुलम (देवी कोलाम), कोची (कोचीन), चंगनासेरी (चंगनाचेरी), चिरायिनकिझू (चिरायिंकिल), कोडुनगल्लर (क्रानाग्नोर), मन्नरकड (मंन्नरघाट), मननथावडी (मन्ननतोडी), सुल्तान बाथेरी असे पुनर्नामांकरण करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशमधील गोटेगाव व महू या गावांचे अनुक्रमे श्रीधाम व आंबेडकरनगर असेही पुनर्नामांकरण करण्यात आले आहे. गोव्यातही पोर्तुगीजधार्जिणी नावे बदलण्याची मागणी अधूनमधून होत असते. इथे मडगावचे मठग्राम, पॅन्जीमचेे पणजी, मापुसाचे म्हापसा, वास्को-द-गामाचे मुरगाव, अशी मागणी आहे.

समजा एखाद्या शहर किंवा गावाला त्याचे अपभ्रंशीत नाव बदलून मूळ नाव पुन्हा दिले तर अनेक मने नक्कीच सुखावतात. काहींना अस्मिता राखली गेल्याचे समाधान मिळते. मात्र, त्या शहरांमधील नगरनियोजनाचा बोजवारा, सोयीसुविधांचा अभाव, अस्वच्छता, आरोग्याची समस्या या महत्त्वाच्या गोष्टींचा तितकासा प्रामाणिक विचार होताना दिसत नाही. जसे अस्मितेसाठी शहरे-गावांची नावे बदलण्याचा आग्रह राजकीय पक्ष करतात तसेच त्यांनी त्या त्या शहरे व गावांचा योग्य पद्धतीने विकास होऊन तेथील नागरिकांचे जीवनमान कसे उंचावेल याकडेही प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. गावे-शहरांची नावे जरूर बदला, पण त्याचबरोबर जनता तुम्हाला नावे ठेवणार नाहीत, असा कारभारही करून दाखवा, असे विविध राज्य सरकारे व केंद्राला ठणकावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळाल्याबरोबर तेथील भाजपचे आमदार ब्रिजेश सिंग यांनी येथील इस्लामिक शैक्षणिक संस्थेचे नावाजलेले नगर म्हणून ओळखले जाणार्‍या देवबंदचे नामकरण देव वृंद करण्याची मागणी केली आहे. एखाद्या शहर किंवा गावाला त्याचे अपभ्रंशीत नाव बदलून मूळ नाव पुन्हा दिले, तर अनेक मने नक्कीच सुखावतात. काहींना अस्मिता राखली गेल्याचे समाधान मिळते. मात्र, त्या शहरांमधील नगरनियोजनाचा बोजवारा, सोयीसुविधांचा अभाव, अस्वच्छता, आरोग्याची समस्या या महत्त्वाच्या गोष्टींचा तितकासा प्रामाणिकपणे विचार होताना दिसत नाही. याचाही राजकीय पक्षांनी तितकाच गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

नित्यानंद भिसे – 8424838659