निधी मिळत नसल्याच्या मुद्यावरुन गदारोळ

धुळे । महानगरपालिकेत गुरुवार, 12 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकीय सभेत विकास कामांसाठी निधीच मिळत नसल्याच्या मुद्यावरुन नगरसेवक चांगलेच आक्रमक झाले होते. नगरसेवकांना निधीच मिळत नसेल तर असले अंदाज पत्रक काय कामाचे? असा सवाल करीत सदस्यांनी आयुक्तांना धारेवर धरले होते. मात्र, महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी सर्वच नगरसेवकांनी प्रयत्न करावेत, उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढल्यास विकास कामांसाठीही निधी उपलब्ध होईल, असे बोलून आयुक्तांनी तक्रारदार नगरसेवकांना शांत केले. पाच प्रकारच्या उपाययोजनांतून उत्पन्न वाढ, शहरातील पेठ भागात व मुख्य चौकांमध्ये ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ बसविण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद, गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी कुंड तयार करणे, जीर्ण जलकुंभ दुरुस्तीसाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद, अशा प्रकारे महापालिकेच्या सन 2017-18 च्या सुधारीत व सन 2018-19 च्या मूळ अशा एकूण 254 कोटी रुपयांच्या अंदाज पत्रकाला स्थायी समितीच्या सभेत मंजूरी देण्यात आली.

जनता जाब विचारु लागली आहे
सभापतींच्यावतीने नगरसचिव मनोज वाघ यांनी अंदाज पत्रकाचे वाचन केले. सदस्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. मात्र, बराचवेळ होवूनही सदस्य गप्पच होते. थोड्या वेळानंतर कैलास चौधरी यांनी आयुक्तांना बोलण्याची विनंती केली. मात्र, आधी सदस्यांनी बोलावे, त्यावर मी उत्तर देईन, असे म्हणून आयुक्तांनी सभेला प्रारंभ केला. नगरसेवक गुलाब माळी यांनी बोलतांना स्पष्ट केले की, आम्ही आज बोलणारच नव्हतो, अंदाजपत्रकाला तशीच मान्यता देणार होतो. कारण, हे अंदाजपत्रक काहीच कामाचे नाही. नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही, आयुक्तसाहेब तुम्ही दोन महिन्यात 10-10 लाख रुपये देतो, असे म्हटले होते, मात्र अद्याप निधी मिळालेला नाही. आम्ही काय नुसते नावापुरताच नगरसेवक म्हणून मिरवायचे का? विकासकामे होत नसून जनता आम्हाला जाब विचारु लागली आहे. हीच री नगरसेवक सुभाष खताळ यांनीही ओढली. चार-चार वेळा निविदा काढून ठेकेदार टेंडर भरायला तयार नाहीत. विकास कामांसाठी नगरसेवकांना निधी मिळत नाही. ही तर मनमानी असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. खताळ यांनी प्रशासनावर केला. गुलाब माळी व सुभाष खताळ हे आक्रमक झाल्याने सभागृहाचा पारा वाढला होता.

यांची होती उपस्थिती
सन 2017-18 चे सुधारीत व सन 2018-19 च्या मुळ अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीसाठी गुरुवार, 12 रोजी मनपा स्थायी समितीची सभा झाली. व्यासपीठावर आयुक्त डॉ. सुधाकर देशमुख, सभापती वालीबेन मंडोरे व प्र. नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते. सभेला सदस्य कैलास चौधरी, गुलाब माळी, सुभाष खताळ, यमुनाबाई जाधव, नलिनी वाडिले, लिना करनकाळ, जुलाहा नुरुन्नीस मकबुल अली, हाजराबी शेख, ज्योत्सना पाटील, जितू शिरसाठ हे उपस्थित होते. तर दीपक शेलार, कमलेश देवरे, कशिश उदासी या तीन सदस्यांनी रजेचा अर्ज दिला होता.

धुळे शहरात ‘सीसीटीव्ही’ बसविणार!
आपल्या घरासह कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी ‘सीसीटीव्ही’ची आवश्यकता आहे. त्याप्रमाणे सार्वजनिक जागेवर अथवा विविध ठिकाणी चोरीचे प्रकार वाढल्याने ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्याची आवश्यकता आहे. शहरात अनेक ठिकाणी संमिश्र वस्त्या असून काही भाग संवेदनशील आहे. या ठिकाणांवर निगराणी ठेवण्यासाठी आणि शहर शांत ठेवण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’ची आवश्यकता आहे. यामुळे शहरातील पेठ भागासह मुख्य चौकांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्यासाठी अंदाज पत्रकात 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गणेश कुंडासाठी 50 लाख रुपये पावसाळा सोडला तर पांझरा नदीत पाणीच नसते. यामुळे गणेश विसर्जन, कानुमातेचे विसर्जन यासह विविध धार्मिक सणांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कृत्रिम पाण्याचे कुंड ठेवण्यात येतात. यापूढे धार्मिक कारणासाठी पांझरा नदी किनारी गणेश कुंड निर्मीतीसाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद अंदाज पत्रकात केली आहे. शहरात सद्यस्थितीत जुने जलकुंभ असून त्यातील काही जीर्ण झालेले आहेत. त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी पूर्वी 10 लाख रुपयांची तरतूद होती. त्यात 90 लाख रुपयांची वाढ करुन एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एका महिन्यात स्थिती बदलत नाही
नगरसेवक गुलाब माळी, सुभाष खताळ यांनी आयुक्तांना स्पष्टीकरण देण्याचे सांगितले. मात्र, माझे बोलणे तुम्हाला आवडणार नाही, तरीही बोलतो असे म्हणत, आयुक्त म्हणाले की, साधारण महसुली उत्पन्नाच्या 2 टक्के निधी नगरसेवकांना दिला जातो. मात्र, तशी कायदेशीर तरतूद नाही. तरीही आपण 10-10 लाख रुपयांची तरतूद मागील अंदाजपत्रकात केली होती. तब्बल 7.50 कोटींची तरतूद ही नगरसेवकांसाठी करण्यात आली होती. डिसेंबरमध्ये आढावा घेवून पून्हा 10 लाख रुपये मी नगरसेवकांना देणार होतो, मात्र, म्हणावे तसे उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्याने ती रक्कम देता आली नाही. तुम्ही उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करा, कारण उत्पन्न असेल तरच विकासकामे होतील. उरला प्रश्‍न ठेकेदारांचा. त्यांची बीले अनेक वर्षांपासून थकीत आहेत. त्यांची मजल तर आता आयुक्तांच्या केबिनमध्ये ठिय्या मांडण्यापर्यंत वाढली आहे. तसेच एका महिन्यात परिस्थिती बदलत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केली.