नियोजनशून्यतेचे चटके
राज्यात मेच्या प्रारंभीच भारनियमन सुरू होणे, ही एव्हाना आपल्यासाठी नवी बाब राहिलेली नाही. गेली काही वर्षे आपण जणू त्याला सरावलेलेच आहोत. हे असे का घडते, याचा विचार मात्र आपण साकल्याने करत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे कोयना, उजनीसारखी राज्यातली मोठी धरणे भरली तसेच राज्यातील अन्य सिंचन प्रकल्पांतही चांगला पाणीसाठा झाला. मराठवाड्यात तर 27 वर्षांनी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या तीन वर्षांच्या दुष्काळाच्या जखमांवर काही काळ फुंकर घातली गेली. पण मे येता येता हे चित्र एकदम बदलूनच गेले. कोयनेतील पाण्याने तळ गाठला असून, उजनी तर पुन्हा वजा पाणीसाठ्याकडे निघाले आहे. हे एवढे पाणी गेले कोठे, असा प्रश्‍न त्यातून पडतो.
राज्यातील नागरीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी, शेती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याच्या मागणीतही वाढ होत आहे. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठीचे कोणते नियोजन आपल्याकडे आहे? तीच बाब विजेबाबत आहे. परंतु, या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर आपल्याकडे नाही आणि असले तरी सरकारने ते दिलेले नाही.
मी कोयना व उजनीसारख्या धरणांचे उदाहरण मुद्दाम देतो आहे. कारण या दोन्ही धरणांची क्षमता 100 टीएमसीवर आहे. कृष्णा पाणीवाटप लवादाच्या निर्णयानुसार या दोन्ही धरणांतून कर्नाटकला काही पाणी सोडावे लागते. परंतु, तेही काही आपली धरणे रिकामी होतील एवढे नाही. कोयनेतील 67.5 टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरता येते. उजनीवर तर तसे काहीच बंधन नाही. उजनीचे पाणी पुणे, नगर व सोलापूर या जिल्ह्यांनी वापरण्यासाठीच आहे. गेल्या पावसाळ्यात शंभर टक्के भरलेल्या या धरणाच्या परिसरातील असंख्य गावांना गेल्या महिन्यापासूनच पाणीटंचाईने घेरले आहे. हे विसंगत चित्र नेमके काय सांगते? नाशिकबाबत असेच काही सांगता येईल. त्या परिसरात गंगापूर, दारणा, नांदूर मधमेश्‍वर अशी धरणे आहेत, तरीही नाशिकचा पूर्व भाग, नगर जिल्ह्याचा उत्तर भाग, वैजापूरसारखा औरंगाबाद जिल्ह्याचा भाग या सगळ्या भागांत आता पाणीटंचाई जाणवते आहे. आता स्थिती अशी आहे, की नाशिक व परिसरात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठीच वेगळे धरण बांधावे लागेल. पण केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्णयानुसार गोदावरी खोर्‍यातही आता राज्याला पाणी अडवता येणार नाही. साहजिकच कृष्णा असो, की गोदावरी या नद्यांच्या खोर्‍यात सध्या उपलब्ध असलेले पाणीच राज्याला वापरावे लागणार आहे.
मध्यंतरी तीन वर्षे आपण तीव्र दुष्काळाचा सामना केला. त्यावेळी उपलब्ध असलेले पाणी आता वापरले. गेल्या वर्षी राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे पाणीसाठा वाढला. आपण तोही वापरला. याचा एक अर्थ असा, की समजा आपल्याकडे उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या निम्मा साठा असला, तरी त्याच्या वापराचे आणि पूर्ण साठा असला, तरी त्याच्या वापराचे नियोजन एकच आहे. कोयना किंवा उजनीच्या सध्याच्या रितेपणात ही बाब प्रामुख्याने दिसून येते आहे. मग आपण नियोजन म्हणजे नेमके काय करतो? राज्याला निश्‍चित जलधोरण नाही. राज्याने सर्वसमावेशक नदीधोरण बनवावे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंहजी सातत्याने करत आहेत. ती मागणी अमलात आणली, तरी सध्याच्या पाणीवाटपाच्या घोळाला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.
पाण्याचा पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण, या दोन आघाड्यांवर आपली कामगिरी फार काही चांगली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यावर गेली दोन वर्षे भर दिला आहे. या योजनेची सुरुवात धडाक्यात झाली. प्रारंभीच्या काळात त्यात जनसहभागही मोठ्या प्रमाणावर होता. मात्र, गेल्या काही काळात या योजनेत पुन्हा कंत्राटदार शिरल्याने या योजनेबाबत डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. पाणी फाऊंडेशनने राज्यात भूजल पुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सुमारे एक हजार गावांमध्ये श्रमदानाच्या माध्यमातून याची कामे सुरू आहेत. गेल्या वर्षी काही गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना कसे यश मिळाले, हेही आता दिसून येत आहे. गावाच्या सहभागावर डॉ. राजेंद्रसिंह का भर देत आहेत, हे अशा उदाहरणांतून दिसून येईल. पण इथेही एक मुद्दा आहेच तो म्हणजे नुसते भूजल पुनर्भरण करून उपयोग नाही. या भूजलाचा वापर कसा करायचा, याचे सर्वंकष धोरणही बनवावे लागेल. पाण्याच्या पुनर्वापरावर मात्र आपण फार काही करत नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी काही मंडळी आपापल्या परीने असे प्रयत्न करीत असली, तरी प्रयोग यापलीकडे त्यातून फार काही दिसत नाही. हे चित्र वेगाने बदलले, तरच उपलब्ध पाण्याचा अधिक चांगला वापर करता येईल.
जी गोष्ट पाण्याची तीच विजेची. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील वीजटंचाई हा फार मोठ्या चर्चेचा विषय होता. एकेकाळी विजेबाबत स्वयंपूर्ण असलेल्या राज्याला वीजटंचाईचा सामना का करावा लागावा, असा प्रश्‍न केला जात होता. हा प्रश्‍न आजही आहेच, पण आता या विषयाची चर्चा जवळपास थांबलीच आहे. राज्याला सध्या सुमारे 19,000 मेगावॉट वीज लागते आणि आपली निर्मिती क्षमता आहे 12-13 हजार मेगावॉटची. निर्मिती आणि मागणीतील तफावत आपण नॅशनल ग्रीडमधून खरेदी करून भागवतो. गेल्या काही वर्षांत नॅशनल ग्रीडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वीज उपलब्ध असल्याने वीज मिळण्यात अडचणी येत नाहीत. परंतु, आपण केवळ अशा एखाद्या गोष्टींवर अवलंबून कसे चालेल? वीज आणि पाणी या दोन्हींची मागणी भविष्यातही वाढणार आहे. त्यामुळे या दोन्हींत स्वयंपूर्णतेचा आग्रह धरून, त्या दृष्टीनेे पावले उचलायलाच हवीत. सध्या पाण्याची चर्चा आहे आणि त्यावर काही काम तरी होताना दिसते आहे. विजेबाबत मात्र अंधारच आहे. या नियोजनशून्यतेचे भविष्यात मोठे चटके बसण्यापूर्वीच आपण सावध
व्हायला हवे!
गोपाळ जोशी – 9922421535