नियोजनाअभावी 40 कोटींचा निधी अखर्चिक

पुणे : पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेला सुमारे 40 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चिक राहिला आहे. यापैकी 22 कोटी रुपयांचा अखर्चिक निधी बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतच अन्यत्र वळवावा लागला. उर्वरित 18 कोटी रुपयांचीही तीच अवस्था होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2018-19 साठी मंजूर निधी आणि झालेला खर्च तसेच 2019-20 साठी प्रस्तावित करण्यात येणार्‍या निधीसाठी जिल्हा नियेाजन समितीची बैठक अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, अजित पवार, मेधा कुलकर्णी, माधुरी मिसाळ जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, सूरज मांढरे, रुबल अगरवाल आदी उपस्थित होते.

जिल्हा प्रशासनावर आमदार, खासदार नाराज

या प्रकाराबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उपस्थित खासदार व आमदारांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे जिल्हा परिषदेची अब्रू वेशीवर टांगली गेली.
केवळ निधी अखर्चिक राहिल्याने जिल्ह्याचा तब्बल 80 कोटी रुपयांचा निधी हातातून गेल्याची भावना बापट, पवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, अनिल शिरोळे आदींनी व्यक्त केली. अन्य विकासकामांसाठी हा निधी खर्च करता आला असता, ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

505 कोटींचा आराखडा

सन 2018-19 साठी मंजूर तरतूदीपैकी डिसेंबर 2018 अखेर सर्वसाधारण योजनेवर 224 कोटी 83 लाख खर्च झाले असून वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 59.36 टक्के आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 54 कोटी 1 हजार रुपये खर्च झाला असून वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 68.04 टक्के आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सन 2019-20 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी 505 कोटी 76 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 171 कोटी 46 लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

विकासकामांचा आणि खर्चाचा आढावा

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विकासकामांना निधी मंजूर करण्यात येतो. विकास कामांना निधी मंजूर करताना, जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी यावेळी केले. या बैठकीत बापट यांनी, विविध विकासकामांचा आणि त्यावर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला. समिती सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या सूचनांची अधिकार्‍यांनी दखल घेऊन विकासकामांचे नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. मानव विकास निर्देशांकाच्या सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने सामान्य शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता तसेच तांत्रिक शिक्षण व राजेगार निर्मिती योजनांचा विकास कामांचे नियोजन करताना विचार करण्यात आला असून त्यानुसार तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे सांगितले.