निवडणुकीपुर्वीच ईव्हीएम पुराण

निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर पुर्वी त्यावर मंथन करुन पराभवाची कारणे शोधली जात होती. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुकीतील पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशिनवर फोडण्याची जणू फॅशनच झाली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ईव्हीएम जरा जास्तच बदनाम झाले. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर ईव्हीएम कोणी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले नाही, हा अपवाद वगळला तर ईव्हीएमवर सातत्याने संशय व्यक्त होत आहे. आता तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपुर्वीच ईव्हीएम पुराण सुरु झाले आहे. त्यात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाचा वापर करत घाणेरडे राजकारण करण्याचा प्रयोग अवघ्या देशाने नुकताच पाहिला.

कथित हॅकर सय्यद शुजा नामक एका व्यक्तीने लंडनमध्ये पत्रकार परिषद घेत पाच वर्षापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम मशिन हॅक करत भाजपाने विजन मिळवला होता, असा आरोप केला. एरव्ही ईव्हीएमबाबत असे आरोप करणे देशासाठी नवे नाही मात्र शुजाने ईव्हीएम घोटाळा प्रकरणाची माहिती मिळाल्याने गोपीनाथ मुंडे यांची हत्या करण्यात आल्याचा सनसनाटी आरोप केल्याने देशात खळबळ उडाली आहे. कथित हॅकरच्या आरोपांमुळे एखाद्याचे सामाजिक व राजकीय जीवनात किती नुकसान होऊ शकते? याचा अनुभव भाजपाचे महाराष्ट्रातील हेवीवेट नेते एकनाथराव खडसे यांनी अनुभवला आहे. येथे तर शुजाने संपुर्ण पक्षालाच लक्ष केले आहे. यामुळे भाजपाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणानंतर ईव्हीएम खरोखर हॅक करता येते का? जर 2014 पर्यंत सलग दोन पंचवाषिॅक काँग्रेसची सत्ता असतांना भाजपाने ईव्हीएम कसे हॅक केले? यासह गेली 20 वर्ष 100 निवडणुकांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही यंत्र वापरली जात असताना ही बाब लपून कशी राहू शकते? आणि जी व्यक्ती ईव्हीएममध्ये असे फेरफार करण्यात माहिर आहे अशा व्यक्तीला हरण्याची शक्यता असणार्‍या उमेदवाराकडून खूप मागणी असली पाहिजे. असे असंख्य प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडत आहेत. हे स्वाभाविक देखील आहे. यासाठी याची पार्श्‍वभूमी जाणून घेणे उचित ठरेल. ईव्हीएमचा जन्म मुळाच काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच झाला असून त्यावर काँग्रेस प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत आहे. भारत निवडणूक आयोगाने सर्वप्रथम डिसेंबर 1977 मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा (ईव्हीएम) वापर करण्याची कल्पना मांडली. ते तयार करण्याची जबाबदारी हैदराबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसीआयएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीवर सोपविली. या कंपनीने सन 1979 मध्ये नमुनादाखल ईव्हीएम विकसित केले. सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना या यंत्राचे 6 ऑगस्ट 1980 रोजी प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीलादेखील ईव्हीएम तयार करण्यास सांगण्यात आले. भारत निवडणूक आयोगाने केरळमधील पारूर विधानसभा मतदार संघातील 84 पैकी 50 मतदार केंद्रामध्ये सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा चाचणीच्या स्वरूपात 19 मे 1982 रोजी वापर करण्याचा निर्णय घेतला. संसदेने सन 1988 मध्ये लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम आणि निवडणूक नियमांमध्ये ‘61 ए’ चा समावेश करून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापरास कायदेशीर अधिष्ठान दिले. यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने सन 1998 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 16 मतदार संघांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मतदान यंत्राचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी पाच; तर दिल्लीतील सहा विधानसभा मतदार संघामध्ये या यंत्रांचा वापर करण्यात आला. सन 2004 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच एकाच वेळी संपूर्ण देशात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा यशस्वीरीत्या वापर करण्यात आला. तेव्हापासून देशातील सर्व लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांचा वापर केला जात आहे. यात पारदर्शकता आणण्यासाठी व्हीव्हीपॅट वापराचा पर्याय पुढे आला आहे. व्हीव्हीपॅट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राला ‘व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ नावाचे स्वतंत्र यंत्र जोडले जाते. याच यंत्राला व्हीव्हीपॅट असे म्हणतात. व्हीव्हीपॅट म्हणजे प्रामुख्याने एक पेटी असते. मतदान केल्यानंतर त्या पेटीला असलेल्या पारदर्शक काचेतून आपण कोणाला मतदान केले त्याची खात्री दर्शविणारी चिठ्ठी दिसते. काही सेकंदांनंतर ती चिठ्ठी कट होऊन त्या पेटीत खाली पडते. पेटीत अशाप्रकारे सर्व चिठ्ठ्या जमा होतात. गरज भासल्यास त्या चिठ्ठ्यांद्वारे मतमोजणीदेखील करता येत व्हीव्हीपॅटचे 2011 मध्ये प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. भारत निवडणूक आयोगाने जुलै 2011 मध्ये लडाख (जम्मू-काश्मीर), तिरूवनंतपुरम (केरळ), चेरापुंजी (मेघालय), पूर्व दिल्ली आणि जैसलमेर (राजस्थान) येथे जुलै 2011 मध्ये व्हीव्हीपॅटची क्षेत्रीय परीक्षण चाचणी घेतली. लोकसभेच्या 2014 मधील सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये 8 मतदारसंघांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर केला गेला. गोवा विधानसभेच्या 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व 40 मतदारसंघात व्हीव्हीपॅटचा वापर झाला. दरम्यान, ईव्हीएमसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातील एका प्रकरणात भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी टप्प्याटप्प्याने व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यास सुरूवात करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी दिले आहेत. यानुसार देशातील याचा टप्प्याटप्प्याने वापर सुरु करण्यात आला आहे. मध्यंतरी मिशिगन विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ प्रा. जे. ऍलेक्स हॅल्डरसेन यांच्या नेतृत्वाखाली संशोधकांच्या पथकाने भारतातील ‘ईव्हीएम’ हॅक करता येते याचे प्रात्यक्षिक करतानाचा एक व्हिडीओच ऑनलाइन पोस्ट केला होता. तेंव्हा पाच राज्यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरु होती. परंतू भाजपाचा दणदणीत पराभव झाल्यानंतर कोणीही ईव्हीएमला दोष दिला नाही, याचे मोठे आश्‍चर्य आहे. आता पुन्हा लोकसभा निवडणुकांपुर्वी यावरुन वाद सुरु झाला आहे. मशिन ऐवजी बॅलेट पेपरव्दारे मतदान घेण्याची मागणीही पुढे येत आहे. आधुनिकता व तंत्रज्ञानावर गप्पा मारणार्‍या नेत्यांनी अशी मागणी करणे हास्यास्पद आहे. या गोंधळात व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कोणीही आग्रही भुमिका घेतांना दिसत नाही. यामुळे राजकीय पक्षांचे नेमके दुखणे काय आहे? याची जाणीव मतदारांना येवू लागली आहे. जर खरोखरच ईव्हीएम हॅक होत असेल तर ते सिध्द करावे अन्यथा सर्वसामान्य मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करु नये, ही अपेक्षा आहे.