निवडणूक वर्षातील करवाढ

पुणे : महापालिकेची आर्थिक स्थिती दोलायमान झालेली आहे . अशात उत्पन्नवाढीचे मार्ग खुंटलेले आहेत आणि त्यातून आयुक्तांनी १२ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. निवडणूक वर्षातील करवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारायचा की फेटाळयचा असे प्रश्नचिन्ह सत्ताधारी भाजपसमोर उभे राहिले आहे.

महापालिकेचा सुमारे सहा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी मांडला आहे. गतवर्षीपेक्षा २०० कोटींनी वाढ सुचविली आहे. पण चालू अंदाजपत्रकातील जमा रकमेचे आकडे पाहता आयुक्तांनी सुचविलेले उत्पन्नही गाठणे शक्य होईल का ? याविषयी शंका आहे.जकात कराचे निश्चित उत्पन्न संपले तेव्हापासून पालिकेचा आर्थिक गाडा घसरत चालला आहे. नोटबंदी, जीएसटी या कारणाने शहरांमधील व्यापार थंडावला आणि मुख्य म्हणजे बांधकाम क्षेत्र मंदावले. त्यामुळे बांधकाम विकास शुल्कातून मिळणारे पालिकेचे उत्पन्न अर्थातच घटले आहे.

याच काळात शहराच्या समस्या आणि मागण्या वाढत चालल्या आहेत. पुणे महापालिकेचा दोन वेळा ह्द्द विस्तार झाला. नव्या हद्दीवर खर्च जास्त उत्पन्न कमी असे व्यस्त गणित राहिले आहे. वाहतूक सुधारणेसाठी मेट्रोचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसाहाय्याने चालू आहे पण दहा हजार कोटींच्या प्रकल्पात पालिकेला वाटा उचलावा लागणार आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पीएमपी ही सार्वजनिक बस कंपनी स्थापन झाली. दहा वर्षात ही कंपनी स्वावलंबी झाली नाही. तिचा आर्थिक बोजा पुणे महापालिकेवरच पडतो. सातवा वेतन आयोग प्रमाणे पगार द्यावयाचे झाल्यास आणखी जादा बोजा पडणार आहे आणि कोलमडलेली अर्थव्यवस्था घेऊन पालिका विकासाचा गाडा किती गतीने हाकणार ?असा खरा प्रश्न आहे. पुणे शहरातील रिंगरोडसाठी प्रस्तावित खर्च सहा हजार कोटी आहे, या प्रकल्पासाठी आयुक्तानी २११ कोटींची तरतूद केली आहे. हे एकमेव उदाहरण देता येईल. उत्पन्न वाढ यासाठी कमिटी नेमली तरीही पाच वर्षात मार्ग सापडला नाही. यंदा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. या काळात सत्ताधारी १२ टक्के करवाढ मान्य करतील का ? पाणीपट्टी वाढ अटळ आहे.