निविदा प्रक्रिया रद्द करुन संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करा – धनंजय मुंडे 

शिवस्मारकासंबंधी समिती अध्यक्ष विनायक मेटेंचे पत्र अतिशय गंभीर

मुंबई : राज्यातील 11 कोटी शिवप्रेमी जनतेची आस्था असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासंबंधी, या स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, यांनी मुख्यंमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र अतिशय धक्कादायक असून या पत्रानुसार शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि त्यात आर्थिक देवाणघेवाणीचा उल्लेख असल्याने या बेकायदेशीर व भ्रष्ट निविदा प्रक्रियाव्दारे शिवस्मारक उभारण्यासाठी कंत्राटदार नेमणे हा शिवरायांचा व राज्यातील 11 कोटी शिवप्रेमी जनतेचा अवमान आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नवीन निविदा प्रक्रिया सुरु करावी व या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात या संबंधी आज बातमी प्रसिध्द झाल्यानंतर मुंडे यांनी विनायक मेटे यांचे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र ट्विट करुन त्यातील अनेक बाबी अधिक स्पष्टपणे समोर आणल्या आहेत. विनायक मेटे हे अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कृती व समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत व ही शासकीय समिती आहे. त्यामुळे त्यांनी जर काही अनियमितता, भ्रष्टाचार समोर आणला असेल तर त्याला अधिप्रमाणित (ऑथेंटिक) दर्जा प्राप्त होतो. मेटेसाहेबांनी केलेले आरोप कोणा त्रयस्थ व्यक्तिने किंवा विरोधी पक्षाने केलेले नाहीत तर प्रकल्पाच्या एका शासकीय समितीच्या, ज्या समितीकडे प्रकल्प अंमलबजावणी, देखरेख व समन्वयाची जबाबदारी होती, अशा समितीच्या अध्यक्षांनी समितीच्या वतीने हे सर्व आरोप केलेले असल्यामुळे ते राज्यातील जनतेने आणि शासनानेही अतिशय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असे मुंडे यांनी म्हटले आहे.

प्रकल्पाच्या 3826 कोटी रुपये किमतीच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामासंदर्भातील हे आरोप आहेत. ही सर्व प्रक्रिया अनैतिकतेच्या पध्दतीने पुढे नेण्याचा घाट घालण्यात आला, प्रकल्पाला प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता नसताना वर्क ऑर्डर देण्यात आली, वाटाघाटी करीत असताना कॉस्ट ऑप्टीमायझेशन व मूळ निविदेत नमूद कामात अनेक बदल करण्यात आले, वाटाघाटीतून किंमत कमी झालेली दिसत असली तरी कामे कमी झाल्यामुळे किंमत कमी झालेली आहे, अर्थपूर्ण बाबी डोळ्यासमोर ठेऊन वर्कऑर्डर देण्याची घाई करण्यात आली, लेखापालांची शिफारस दुर्लक्षिण्यात आली, वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी लेखापालांची मान्यता घेण्यात आली नाही, बोगस हमीपत्र तयार करण्यात आले, करारनामा, वर्क ऑर्डर देण्याकरिता मंत्रालयीन पातळीवरुन संबंधित अधिकाऱ्यांना दबाव टाकून, दहशतीखाली घेऊन, तुमचे निलंबन करु, तुमच्या चौकशी करु, अशाप्रकारची भिती दाखवून करारनामा व कार्यारंभ आदेशावर सही घेण्याचे काम केले गेले, मोबीलायझेशन ॲडव्हान्स देण्याची पध्दत महाराष्ट्रात कुठेही नसताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात ही पध्दत जाणीवपूर्वक कंपनीच्या फायद्यासाठी वापरली, त्रुटी, संहेतूक कृती, बेजबाबदारपणे वागणे, बोगस कागदपत्रे बनविणे, उच्चाधिकार समिती व देखरेख समितीस अंधारात ठेवणे, कंपनीस फायदा पोहोचविणे, पीएमसीने योग्य काम न करणे, अशाप्रकारचे गंभीर आरोप स्वत: समितीच्या अध्यक्षांनी केले आहेत. एवढेच नाही तर त्यांनी स्वत: या सर्व घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी काय चौकशी केली, असा प्रश्न मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रकल्पाच्या कामाची वर्कऑर्डर तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेपूर्वीच दिली गेली आहे किंवा कसे ? समितीला अंधारात ठेऊन सर्व कार्यपध्दती अनैतिक पध्दतीने पार पाडली गेली आहे का ? कॉस्ट ऑप्टीमायझेशन, मूळ निविदेतील बाबी (ॲटम किंवा क्वांटम) कमी करणे, पुतळा, पेडस्टल व निविदेतील इतर कामांच्या काही बाबी दुसऱ्या टप्प्यात करण्याच्या कारणावरुन वजा करणे, बांधकाम साहित्यात बदल करणे, असे करुन जर कामाची किंमत कमी केली गेली असेल तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. मूळ निविदेतील कामे कमी करुन जर किंमत कमी केल्याची गैरकृती घडवून आणली गेली असेल तर तो फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने न्यायालयीन चौकशी करावी, ज्यांच्याविरुध्द मेटे साहेबांनी आरोप केले आहे त्या अधिकाऱ्यांची तातडीने पदावरुन हटवावे, संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करुन फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी, एल ॲण्ड टी कंपनीचा अनियमितता, भ्रष्टाचारात सहभाग आढळून आल्यास त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशाप्रकारची मागणीही मुंडे यांनी केली आहे.