निव्वळ घोषणा न करता खेळाडूंना दरवर्षी पुरस्कार वितरीत करा

राज्यातील क्रीडा धोरणावर अजित पवार यांचा हल्लाबोल

मुंबई :– क्रीडा क्षेत्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार मानाचा समजला जातो परंतु या मानाच्या पुरस्काराची सन २०१५ ते २०१८ पर्यंत घोषणा करण्यात आली नव्हती. अक्षरश: पुरस्काराची वाट बघून खेळाडू थकले आणि आता तो पुरस्कार देण्यात आला. त्यामुळे असे धोरण क्रीडा विभागाने न राबवता त्या खेळाडूंना दरवर्षी पुरस्कार वितरीत करावा अशी मागणी विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली. राज्यातील क्रीडा खात्याच्या धोरणावर अजित पवार यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. आज ज्या पध्दतीने क्रीडा धोरण राबवले जाते आहे ते राज्यातील खेळाडूंना पुढे नेणारे नाही. त्यामुळे राज्याच्या क्रीडामंत्र्यांनी आणि खात्याने हरियाणा, केरळ या राज्यांनी क्रीडा क्षेत्रात घेतलेली झेप याचा अभ्यास करावा आणि तसे नवीन धोरण आणावे अशी मागणीही दादांनी केली. राज्याच्या क्रीडा विभागाचे हवे तसे काम सुरू नाही यामुळे राज्यातील खेळाडूंमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे. राज्य सरकार न्याय देत नाही त्यामुळे त्यांना रेल्वेकडून खेळावे लागत आहे. हा खेळाडू रेल्वेकडून खेळतो म्हणून महाराष्ट्र क्रिडा क्षेत्रात मागे राहतो आहे.

राज्य सरकारने काही खेळाडूंना बक्षीसे जाहीर केली आहे मात्र सरकारने अद्यापही खेळाडूंना बक्षिसाच्या रकमा दिल्या नाही. क्रीडा विभागाकडून वित्त विभागाकडे बोट दाखवले जात आहे त्यामुळे खेळाडू नाराज होतात. विभागीयस्तरावर स्पर्धा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता मात्र त्यातही अडचणी येत आहे असे सांगितले गेले मग या स्पर्धा घेतल्या जाणार आहेत की नाही ते कळायला हवं. ऑलिंपिकसाठी निधी मिळवून दयावा. मात्र दुसरीकडे वित्तमंत्री क्रीडा प्रबोधिनीसाठी आपल्याच मतदारसंघात ५ कोटीचा निधी देत आहेत असे सांगत प्रत्येक तालुक्यातील क्रीडा संकुलासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी दयावा अशी मागणी केली.

सरकारने २०२० मध्ये ऑलिपिंक मिशन जाहीर केले आहे. सरकारने ६१ खेळाडूना ३ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. सरकारने दिलेला हा निधी अपूरा आहे. त्यामुळे १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दयावा असेही दादा म्हणाले. महाराष्ट्रातील खेळाडूंना दैनंदिन ५० रुपये भत्ता दिला जातो. त्यांना ५०० रुपये करावा अशी मागणीही केली. बाहेरच्या राज्यातील खेळाडूंना जास्त भत्ता आणि महाराष्ट्रात भत्ता कमी आहे. इतर राज्यांमध्ये ऑलिम्पिक भवन आहे. आमच्या राज्यातही आघाडी सरकारने बालेवाडी येथे ऑलिम्पिक भवन बनवण्याचा निर्णय घेतला होता पण सरकार गेलं आणि ते काम राहिले. सरकारने यासाठी प्रयत्न करावेत.

आदिवासी खेळाडूंसाठी नाशिक येथे क्रीडा प्रबोधिनी आहे. आत्ता ते पालघरला हलवण्याचा प्रयत्न होतोय. उदया मंत्री बदलले की मग कुठे नेणार असा सवाल करतानाच याबाबत तीन वर्ष राजकारण या विषयावर सुरु आहे. त्याठिकाणी खेळाडूंना योग्यप्रकारचे जेवण मिळत नाही. खेळाडूंना दुषित पाणी प्यावे लागत आहे. मैदानाचे कामही त्या खेळाडूंना करावे लागत आहे. जेवणाच्या नावावर पोळी, भाजी, वरण दिले जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये खेळाडू कसे क्रीडाविभागात प्राविण्य मिळवणार असा संतप्त सवाल केला. क्रीडामंत्र्यांकडून माझ्या अपेक्षा आहे. मी ज्या ज्या क्रीडा धोरणाबाबत मागण्या केल्या आहेत त्याकडे गांर्भियाने लक्ष दयावे आणि नवीन पिढी क्रीडा क्षेत्रात राज्याचे, देशाचे नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे त्याप्रकारचे निर्णय सरकारने घ्यावेत. त्यांना निधी कमी पडू देवू नये अशी विनंती अजित पवार यांनी केली.