नीलक्रांती योजनेच्या माध्यमातून राज्यात मत्स्योत्पादन वाढविणार

मुंबई- राज्यात मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास करण्यासह प्रभावी व्यवस्थापनाद्वारे मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने नीलक्रांती धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या 21 योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मान्यता देण्यात आली.

या योजनांसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 29 कोटी 42 लाखाचा निधी मंजूर केला असून त्यापैकी निम्मा निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या 21 योजना राबविण्यात येत आहेत, असे शासनाने स्पष्ट केले.

या योजनांमध्ये जलाशयांच्या क्षेत्रामध्ये मत्स्यसंवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे, तळ्याचे नूतनीकरण करणे, मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र उभारणी, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव संच उभारणी, संवर्धनांतर्गत निविष्ठा खर्च, पिंजरा उभारणीसाठी सहा योजना, भूजलाशयांमध्ये मासेमारी करणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांतर्गत नवीन नौका व जाळी खरेदी आणि लघु मत्स्यखाद्य कारखान्याची स्थापना यासाठी दोन योजना, सागरी क्षेत्रासाठी पिंजरा उभारणी व शिंपले संवर्धन यासाठी दोन योजना, सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांतर्गत शीतपेट्या व बर्फ साठवणूक पेट्या विकत घेणे, लाकडीऐवजी फायबर नौका खरेदी, बर्फ कारखाने व शीतगृह उभारणी, कार्यरत बर्फ कारखाने किंवा शीतगृह यांचे नूतनीकरण, मच्छिमारांना सुरक्षिततेची साधने पुरविणे (डॅट) तसेच मासेमारी बंदर व जेट्टी उभारणी यासाठी सहा योजना, निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र उभारणीसाठी दोन योजना, बचत व मदतीद्वारे मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी गट विमा योजना, राष्ट्री य कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना, मच्छिमारांसाठी घरकुलांकरीता तीन योजना यासाठी तीन योजना समाविष्ट आहेत. केंद्र शासनाच्या या 21 योजनांपैकी पाच योजनेत राज्य शासनाचा हिस्सा 50 टक्के राहणार असून उर्वरीत 16 योजनांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 50 टक्के राहणार आहे, असेही शासनाकडून सांगण्यात आले.

शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा

औद्योगिक क्षेत्रात भविष्यात कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना शिकाऊ उमेदवार म्हणून जास्तीतजास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीच्या प्रारुप विधेयकाच्या मसुद्यासही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायद्यात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या कायद्यांर्गत अंतर्भूत असलेले व्यवसाय वगळून राज्याच्या विशिष्ट क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा व कुशल मनुष्यरबळाच्या मागणीनुरुप विशिष्ट व्यवसायांसाठी राज्यस्तरावर शिकाऊ उमेदवारी योजना लागू करुन त्याचा कालावधी निश्चित करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायद्यातील अटींचा भंग केल्यास संबंधित उमेदवार अथवा आस्थापनेने एक महिन्याच्या विद्यावेतनाची रक्कम भरपाई म्हणून संबंधित उमेदवार किंवा आस्थापनेने देणे आवश्यक आहे.

धान्य साठवणुकीसाठी पीपीपी तत्त्वावर गोदामे

राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सार्वजनिक – खासगी सहभागातून भाडे तत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करुन घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधील 49 ठिकाणी एकूण 5 लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामे महामंडळ भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून घेणार आहे. याचा लाभ आदिवासी शेतकरी बांधवांना होणार आहे. महामंडळाकडील मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व भागभांडवलामुळे आवश्यकतेएवढे गोदामांचे बांधकाम स्वबळावर करणे महामंडळाला शक्य नाही. त्याशिवाय गोदामांची देखभाल व व्यवस्थापनाचाही खर्च मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. त्यामुळे महामंडळाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर (PPP) गोदामे उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहेत. ही गोदामे महामंडळ 10 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार त्याचा कालावधी वाढविण्यात येणार आहे, ्से शासनाने स्पष्ट केले.

डाळीच्या घाऊक आणि किरकोळ साठा मर्यादेत तिप्पटीने वाढ

राज्यातील चांगले पर्जन्यमान आणि शासनाच्या विविध उपाययोजना यामुळे तूरीचे उत्पादन यंदा जास्तझाल्याने घाऊक बाजारात तूरडाळीचे भाव किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी राज्यातील डाळींवरील घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता सध्या लागू असलेल्या साठवणूक मर्यादा पुढील तीन महिन्यांसाठी तिप्पटीने वाढविण्यास मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सोयाबीनचेही उत्पादन वाढल्याने त्यामुळे त्याच्या किंमतीत घट झाली. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी शासनाने सोयाबीनला पाच नोव्हेंबर 2016 पासून साठा निर्बंधातून वगळले आहे. याच पद्धतीने राज्यात सध्या तुरीचे चांगले उत्पादन झाल्याने आणि सध्या बाजारात तूरडाळीच्या किंमती आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाल्याने शेतकरी हितासाठी तूरडाळीच्या साठा मर्यादेत वाढीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यानुसार डाळींची साठा मर्यादा तिपटीने वाढविण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. नव्या मर्यादेनुसार राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 10,500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 600, अ-वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 7500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 450, तर उर्वरित ठिकाणी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 4500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 450 क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.