नोटांच्या गलबल्याचा राजकीय परीघ

राज्यातील सहकारी बँकांकडे पडून असलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारुन त्यांना तितक्याच मुल्याच्या नव्या नोटा देण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारली आहे. हा निर्णय असा घ्यावाच लागणार होता, तो घेण्यास सात महिने लागले. कोणताही कायदा लागू होताच त्याच्यातील पळवाटा शोधणारे तयार असतात, या स्वाभाविक मनोवृत्तीतून जी घोटाळ्याची भिती अर्थमंत्री जेटलींना वाटत होती , तो कल्पित घोटाळा रोखण्यासाठी नोटाबंदीच्या काळात सहकारी वित्तसंस्थांच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली होती. हा बंदी घालण्याचा निर्णयच जेटलींच्या धोरणात्मक अपुरेपणाचा निदर्शक होता. सरकारी धोरण म्हणून, कायद्याने दिलेला विशेषाधिकार म्हणून किंवा यंत्रणेतील सुसूत्रता म्हणून; अशा कोणत्याच संदर्भाने जेटली या निर्णयाने जनतेचे व न्यायालयाचेही समाधान करु शकलेले नव्हते व करू शकणारही नव्हते.ज्या निर्णयाचा पूर्ण देशावर परिणाम होऊ शकतो तो निर्णय व त्याच्या परिणामांचा किती काळजीपुर्वक आणि बारकाईने विचार केला जावा व राजकीय बेपर्वाईतून तो कसा केला जात नाही ; याचा उत्तम नमुना हा निर्णय ठरला होता. ज्या भितीतून जेटलींनी ही सहकारी वित्त संस्थांवर बंदी घातली होती तिला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले गेले होते. अर्थ खाते न्यायालयाचेही समाधान करु शकले नव्हते.

वातानुकुलित कक्षांमध्ये बसून अकलेचे तारे तोडणारे राजकीय नेते व अधिकारी रस्त्यावर पोट घेऊन जगणार्‍या सामान्य माणसाचा विचार करताना कशा चुका करतात याचे अनुभव लोकांना नवीन नाहीत. त्या अनुभवात या मु्द्यानेही भर टाकली, एवढेच.नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जी पध्दत सरकारने ठरवली होती त्या पध्दतीच्या परिणामांचा विचार करणे ही सरकारचीच जबाबदारी होती म्हणून नव्या नोटांसाठी रांगांमध्ये उभे राहून ज्या लाकांना जीवाला मुकावे लागले त्यांच्या वारसांना सरकारने मदत करावी, अशी मागणी डावे नेते सीताराम येचुरी यांनी संसदेत नोटाबंदीवरील चर्चेत केलीही होती. मात्र सत्तेच्या अहंभावाच्या त्वेषातून ती नाकारली गेली तेंव्हाच सहकारी वित्त संस्थांकडे असलेल्या या जुन्या नोटांच्या मु्द्यावर सरकार हेकेखोरपणा सोडणार नाही हे स्पष्ट झाले होते.

एकट्या महाराष्ट्रातच या अडकून पडलेल्या नोटांचे मूल्य दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे मान्य करून त्या आता बदलून दिल्या जाणार आहेत. अर्थचक्रातील गेल्या सात महिन्यातील या साचलेपणाने झालेले नुकसान व संबंधितांची झालेली बेजारी आता सरकार कोणत्या तराजूत मोजणार म्हणून या निष्क्रीयतेच्या काळातील व्याजाच्या प्रश्‍नाचेही उत्तर जेटलींना द्यावे लागणार आहे. हा व्याजाचा पेच परिणाम सोसणार्‍या लोकांकडून न्यायालयात नेऊन सोडविलाही जाईल, पण या जुन्या नोटांनी ज्यांचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान आतापर्यंत केले त्या नुकसानीचे उत्तर सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक कसे देणार?, हे अद्यापही स्पष्ट नाही.

वैयक्तिक आयुष्यातील मुद्दा असो की, समाज व देशाच्या अर्थव्यवहाराचा मुद्दा असो; अर्थचक्राला तत्व व बीजगणिती सुत्रांचा , शिस्तीचा मजबूत पाया असतो. त्या गडबड करणार्‍या माणसांना व परिस्थितीला ही सुत्रे व तत्वे माफ करत नाहीत. कायदा बनवणारी माणसेच असतात म्हणून कायद्याच्या जोखडात स्वत:ला जखडून न ठेवणारी ही सुत्रे एका अर्थाने स्वयंभू असतात , हे रिझर्व्ह बँकेलाही कळू नये का , हा नेमका या गुंत्यातील कळीचा प्रश्‍न आहे.

नोटाबंदीच्या काळातील सगळ्याच संभाव्य त्रासाचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेला कसा लावता आला नाही, अस्तित्वातील यंत्रणेची क्षमता व करावी लागणारी प्राधान्याची कामे, याचा विचार त्याकाळात रिझर्व्ह बँकेने व सरकारच्या अर्थखात्यानेही केलेला नव्हता त्यामुळेच सामान्य माणूस आजही या अनागोंदीची झळ सहन करतोच आहे. अक्षरश: दंगलीत शेजारच्या रहिमचा जीव वाचावा म्हणून राम जीवाची बाजी लावतो तसे लोकांनी एकमेकांना समजून घेत हा त्रास सुसह्य करण्याची धडपड केलेली आहे. लोकांच्या या सहन करण्यात सरकारी यंत्रणा व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारीची भूमिका कुठेच दिसत नव्हती आणि आजही दिसत नाही. ज्या संभाव्य घोटाळ्याची भिती जेटलींना होती तो घोटाळा रोखण्यासाठी सरकार म्हणून हाती असेली सगळी यंत्रणा कामाला लावण्यापासून त्यांना कुणीही रोखलेे नव्हते पण तसे झाले नाही. पुस्तकी किड्यांनी भरलेली रिझर्व्ह बँक व अर्थखाते अर्थचक्राच्या प्रत्यक्ष ज्ञानव्यवहारात नोटाबंदीच्या काळात निरुपयोगी ठरली. व्यवस्थेचा पुर्वापार भाग म्हणून सहकारी वित्तसंस्था आजही सरकारी वित्तसंस्थांवर अवलंबून आहेत हे वास्तव असले तरी नेमक्या याच कोंडीत त्यांना पकडून खुनशी राजकारणाचे आर्थिक डाव मोदींच्या समग्र लोकप्रियतेच्या आड झाकोळले गेले आहेत, हा समज सत्ताधार्‍यांना परवडणारा नाही. कारण नोटाबंदीच्या निर्णयाने आणलेले बेरोजगारीचे संकट लोक झेलत आहेत. अवाढव्य लोकसंख्येच्या भारतात समुहमनाचा बारकाईने अभ्यास करण्याचे राज्यशास्त्र अवगत असते तर जेटली ग्रामीण भारताचे अर्थव्यवहार वेठीस धरून सहकारी वित्तसंस्थांबद्दल असा आडमुठपणा करण्यास धजावलेच नसते. सहकारी संस्थांकडे पडून असलेल्या जुन्या नोटा बदलून देण्याचा हा निर्णय अर्थव्यवहाराच्या वास्तवाची सरकारला उमज देणारा ठरावा.