नोटाबंदीचा निर्णय हा गुन्हा; संसदेत चर्चा व्हावी- राऊत

मुंबई-मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या ९९.३० टक्के नोटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालावरून शिवसेनेने मोदी सरकारला घेरले आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा गुन्हा होता. याप्रकरणी संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, अशी शिवसेनेची आग्रही मागणी असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

नोटाबंदीच्या सुमारे दोन वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँकेने अहवाल जारी केला होता. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांची तपासणी व नोंदणी करण्याचे काम संपले आहे. बाद केलेल्या एकूण नोटांपैकी १५.३० लाख कोटी रुपयांच्या नोटा आरबीआयकडे जमा झाल्या आहेत. चलनातून बाद झालेल्या ९९.३० टक्के नोटा बँकेकडे जमा झाल्याचे अहवालात म्हटले होते.

काळा पैसा संपुष्टात यावा, दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद बंद व्हावी, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ व्हावी व रोखीचे प्रमाण कमी व्हावे अशा बहुउद्देशीय कारणासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी त्यावेळी म्हटले होते.