न्याय व विधी क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद

नागपूर । सरकारने न्याय व विधी क्षेत्रासाठी गेल्या दोन वर्षात 1100 कोटीची तरतूद केली आहे. देशातील पहिले राज्य आहे,ज्याने न्याय व विधी क्षेत्रासाठी एवढी तरतूद केली आहे. ही तरतूद न्यायालय इमारती आणि न्यायाधीशांच्या निवासासाठी आहे, ज्या नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचे स्थापत्य व उपयोगिता सुंदर रितीने घडवाव्या. या इमारतीमध्ये सर्व प्रकारची कनेक्टिव्हिटी स्थापित करून न्यायदानाच्या या कार्यसंस्कृतीमध्ये जास्तीत जास्त माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी सूचना करून ही नवीन इमारत विक्रमी वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा वकील संघटनेच्या वतीने आयोजित जिल्हा न्यायालय नागपूरच्या विस्तारित नवीन ईमारतीचे भूमीपूजन सोहळयाप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते.व्यासपीठावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक , महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी , मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला, राज्याचे महाधिवक्ता रोहित देव आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार उपस्थित होते.
यापुढे बोलतांना मुख्यमंत्री फडवणीस म्हणाले की,या नवीन इमारतीला अद्ययावत पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल,महत्वाची पार्किंगची समस्या सोडवण्यात येईल, केंद्र सरकारच्या मदतीने बहुमजली पार्किंग व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करू, सुयोग इमारतीचा विकास केला जाईल, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील वकिलांच्या बार रूमसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याच्या बंगल्याच्या परिसरातील जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कौटुंबिक न्यायालयासाठीही परिक्षेत्र महानिरीक्षकाच्या कार्यालयासमोरील जागा देण्यात आलेली आहे. अकोला, अमरावती या ठिकाणच्या न्यायालयीन इमारतीचे बांधकामही 3-4 महिन्यात पूर्णत्वास येणार आहे. नाशिक येथे न्यायालय इमारतीचा प्रश्नही सोडवण्यात आला असून न्यायालयासाठी अडीच एकर जागा देण्यात आलेली आहे. मुंबईच्या बांद्रा येथे उच्च न्यायालयाची अद्ययावत इमारत उभारली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.