ग्रा.पं.वर प्रशासक निवडीवरून सत्ताधारी विरोधक आमने-सामने

मुंबई: मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर कोरोनामुळे निवडणूक होणार नसल्याने प्रशासक बसविण्याच्या विषयासाठी आज सुरु झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधेयक क्रमांक ३३ मांडले. यावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतले. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अॅफिडेवीटच्या विरोधात हे विधेयक आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि फडणवीस यांच्यात जोरदार चर्चा झाली. या विधेयकावरून सत्ताधारी विरोधक आमने-सामने आले, विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला.

या विधेयकाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य शासनाला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, योग्य व्यक्तीची ग्रामपंचायतीवर नियुक्ती केली जाईल असे म्हटले होते. मात्र योग्य व्यक्ती म्हणजे काय तर लोकसेवक, लोकसेवकाची ग्रामपंचायतीवर नियुक्ती व्हावी असे फडणवीस यांनी सांगितले.

विसंगत विधेयक सभागृहात आणणे योग्य नाही असे मत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. काही घाई नाही, कधीही विधेयक मंजूर करता येईल. प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असल्याने या विधेयकाला आज मंजुरी देण्यात येऊ नये, अन्यथा कोर्टाचा अवमान होईल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.