पंतप्रधानांची तंबी
उत्तर प्रदेशात तर गायीचे मांस घरात बाळगले, या संशयावरून काही गोरक्षकांनी मुस्लीम तरुणाला मरेपर्यंत चोपले. या आरोपींवर काय कारवाई झाली हे योगींनाच ठाऊक? नागपूरमध्ये तर गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून एका मुस्लीम भाजप कार्यकर्त्यालाच गोरक्षकांनी चोप दिला.
गोरक्षकांच्या या आगाऊपणाचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसणारच. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आता खुलासे करू लागले आहेत. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून आपल्याला धारेवर धरतील, या भीतीने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावरून तथाकथित गोरक्षकांना तंबी दिली आहे. ‘गायीला’ आपण पवित्र माता मानतो. परंतु, काही लोकांना समजत नाही की यासाठी कायदे आहेत. हा कायदा कुणी हातात घेऊ नये! गोरक्षणाच्या नावाखाली कुणी धुडगूस घालून कायदा हातात घेणार्‍यांवर राज्य सरकारांनी कडक कारवाई करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
गोरक्षकांच्या नावाखाली धुडगूस घालणार्‍यांना वेसण घालण्यासाठी विरोधकही संसदेत आक्रमक होतील. दलित-मुस्लीम हा परंपरागत काँग्रेसचा मतदार आता वेगवेगळ्या पक्षांकडे गेला आहे. त्याला पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी काँग्रेसला मुद्दा मिळाला आहे. या मुद्द्यापासून बचावासाठी पंतप्रधानांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच या मुद्द्यावर भाष्य केले.
पण गोरक्षकांचा हा धिंगाणा भाजपशासित राज्यांमध्ये सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. त्यामुळे या गोरक्षकांना स्फूर्ती मिळाली आहे. पण गोरक्षकांना वेळीच वठणीवर आणण्याची जबाबदारी या मुख्यमंत्र्यांची आहे. गुजरातमध्ये लवकरच निवडणुका आहेत. त्यामुळे गोरक्षकांवर कारवाई करणे गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांचे हाल ‘इकडे आड-तिकडे विहीर’, असे झाले आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीच संघटना या मुद्द्यावर आक्रमक आहे. त्यामुळे कारवाई कुणावर करायची? हा यक्षप्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहजिल्ह्यांतच भाजपच्या मुस्लीम कार्यकर्त्यांला गोरक्षकांनी चोपले, पण अद्यापही ते या घटनेचा अभ्यास करत आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी कडक इशारे देऊन तथाकथित गोरक्षकांचे हल्ले थांबणार आहेत का? यापूर्वीही इशारे देऊन झाले, पण गोरक्षकांना छुपा पाठिंबा असल्याप्रमाणे हे गोरक्षक बोकाळले आहेत.
खरेच या सरकारला गोरक्षकांना वठणीवर आणायचे असेल, तर असे हल्ले करणार्‍या तथाकथित गोरक्षकांवर अजामीन पात्र गुन्हे दाखल करून त्यांना लवकर जामीन न मिळण्याची व्यवस्था केली, तर या गोरक्षकांचे चाळे थांबतील, अन्यथा पंतप्रधानांच्याही इशारे आणि तंबीला काही अर्थ उरणार नाही.
दलित आणि मुस्लीम आपले मतदार नाहीत. त्यामुळे गोरक्षकांनी त्यांच्यावर हल्ले केले तर काही होणार नाही, असा समज भाजपशासित राज्यांनी करू नये. त्याचबरोबर निवडणुकीतील हिशेब चुकते करण्यासाठी गोरक्षकांना मूकसंमती या मुख्यमंत्र्यांनी देऊ नये. कोणत्याही गोष्टीसाठी हिंसाचार हा उपाय होऊ शकत नाही. उलट या गोरक्षकांच्या हुल्लडबाजीमुळे सामान्य जनताही नाराज आहे. या सामान्य जनतेला कुणी गृहीत धरू नये. त्याचबरोबर बहुमताच्या जोरावर हुल्लडबाजी करणार्‍यांचे समर्थन करू नये. आतापर्यंत गोरक्षकांनी ज्या राज्यात दलित-मुस्लिमांवर हल्ले केले. त्या प्रकरणात काय प्रगती झाली किती हुल्लडबाजांवर कारवाई झाली? याचा अहवाल पंतप्रधानांनी त्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांकडे मागावा मग पंतप्रधानांची तंबी गंभीर होती, असा जनतेचा समज होईल.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक गोरक्षकांच्या हुल्लडबाजीवरून सरकारचा समाचार घेतीलच. परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या थातूरमातूर उत्तरावरून विरोधकांनी समाधानी होऊ नये. याप्रकरणी ठोस उत्तर घेऊन हुल्लडबाज गोरक्षकांचा बंदोबस्त करवून घेतला पाहिजे. पंतप्रधानांच्या चहापाण्याला उपस्थित असलेले समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा यांच्याकडून उत्तर प्रदेशातील जनतेला अपेक्षा आहेत. त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी याप्रश्‍नी रान उठवले पाहिजे.
मायावती यांनी फक्त दलित मतांचे राजकारण न करता तथाकथित गोरक्षकांच्या प्रश्‍नावरून सरकारला धारेवर धरले पाहिजे. गुजरातमध्ये पुढील काळात विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांसाठी तथाकथित गोरक्षकांचा वापर होईल, याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम गुजरातमधील भाजपविरोधकांचे आहे. त्यांनी गप्प न बसता सरकारकडून या गोरक्षकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास सरकारला भाग पाडावे. सरकारनेसुद्धा या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, अन्यथा या गोरक्षकांच्या हुल्लडबाजीला ऊत येईल.