पूर्वीही तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार
पिंपरी-चिंचवड: पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेमार्फत शहरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शहरात ठिकठिकाणी हे गृहप्रकल्प बांधण्यासाठी निविदा पश्चात आणि निविदा पूर्व कामांकरिता यापूर्वी तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमले असताना आता चौथ्या सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
कामाची व्याप्ती पाहून नियुक्ती
महापालिका हद्दीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी आरक्षित जागांवर घरे बांधण्याचे धोरण महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सरकारची मंजुरी घेण्यासाठी आणि ठेकेदारांकडून गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीने निविदा पूर्व आणि निविदा पश्चात कामासाठी इनग्रेन आर्किटेक्ट अॅण्ड अर्बन प्लानर, सोल स्पेस आणि जिनीयस टेक्नॉलॉजीस या तीन आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची यापूर्वी नेमणूक करण्यात आली आहे. आता एम. एम. प्रोजेक्ट कन्सल्टंटस या चौथ्या सल्लागाराने 28 ऑक्टोबर रोजीच्या पत्राद्वारे स्मार्ट सिटी, पंतप्रधान आवास योजना किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार पॅनेलवर काम करण्यास इच्छूक असल्याचे कळविले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका निविदा काढून ठेकेदारांमार्फत हे प्रकल्प राबविणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी तीन सल्लागारांची नेमणूक केली असली तरी कामाची व्याप्ती बघून आणि प्रकल्प वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने एम. एम. प्रोजेक्ट कन्सल्टंटस यांची महापालिका पॅनेलवर पंतप्रधान आवास योजनकरिता चौथे आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे.
शुल्क देण्यास मंजुरी
या कामासाठी एम. एम. प्रोजेक्टस यांना प्रकल्प खर्चाच्या 0.90 टक्के दराने, पायाभूत सुविधेकरिता निविदा रकमेच्या 0.90 टक्के आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार या सेवेसाठी प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाच्या 1.45 टक्के शुल्क असे एकूण 2.35 टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे. त्यानुसार, या प्रस्तावास स्थायी समिती सभेने मंजुरी दिली.