पदाधिकार्‍यांच्या आश्‍वासनावर आंदोलन स्थगित
पिंपरी : चिंचवडमधील एम्पायर इस्टेट उड्डाणपुलाला दोन रॅम्प एम्पायर इस्टेट सोसायटीजवळ उतरविले जाणार आहेत. या रॅम्पच्या विरोधात उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाप्रसंगी पानकमंत्री गिरीश बापट यांच्या आगमनापूर्वी येथील रहिवाश्यांनी निदर्शने केली. परंतु, स्थानिक नेते, पदाधिकार्‍यांनी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. पालकमंत्री बापट यांनीही रहिवाश्यांचे निवेदन स्वीकारले.
नगरसेवक मोरे आंदोलनात सहभागी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी रस्ता या बीआरटीएस मार्गावर चिंचवडमधील एम्पायर इस्टेट येथे उड्डाणपूल उभारण्यात आला. उड्डाणपुलावरून वाहनांना उतरण्यासाठी व चढण्यासाठी दोन रॅम्प बांधण्यात येणार आहेत. एम्पायर इस्टेट सोसायटीत दोन्ही बाजुंनी दोन रॅम्प येणार असल्याने त्याचा त्रास नागरिकांना होईल. अपघाताचे प्रमाण वाढेल भीतीमुळे या रॅम्पला येथील रहिवाश्यांचा विरोध आहे. उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी येथील स्थानिक नगरसेवक शैलेश मोरे यांच्यासह रहिवाश्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.
पदाधिकार्‍यांनी घेतली भेट
दरम्यान, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासमोर ही निदर्शने केली जाणार होती. परंतु, उद्घाटनाची नियोजित वेळ साडेपाचची असताना पालकमंत्री बापट यांनी विलंब केला. ते दोन तास उशिरा आले. त्याआधीच भाजपचे स्थानिक नेते खासदार अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, महापौर नितीन काळजे, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी रहिवाश्यांची भेट घेतली. त्यांना या रॅम्पच्या संदर्भात लवकरच महापालिकेत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे रहिवाश्यांनी निदर्शने थांबविले. दरम्यान, रहिवाश्यांकडून पालकमंत्री बापट यांनी देखील निवेदन स्वीकारले.
रहिवाश्यांचा विरोध डावलून रॅम्पचे काम
सत्ताधारी भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकानेही या रॅम्पला विरोध दर्शविला आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन नागरिकांचा विरोध डावलून रॅम्प उभारण्यावर ठाम आहे. या रॅम्पसाठी 11 कोटी 15 लाख रूपये खर्च अधिक रॉयल्टी म्हणून 43 लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आली. त्यामध्ये तीन ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. त्यामध्ये टी अ‍ॅण्ड टी इन्फ्रा या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा 9.85 टक्के जादा म्हणजेच 12 कोटी 25 लाख रूपये अधिक 43 लाख रूपये रॉयल्टी असा दर सादर केला. इतर ठेकेदारांपेक्षा हा दर कमी असल्याने निविदा स्वीकृत करण्यास आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 11 जानेवारी 2018 रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार, टी अ‍ॅण्ड टी इन्फ्रा या ठेकेदारांकडून 12 कोटी 69 लाख रूपये खर्चात रॅम्प उभारण्याचे काम करण्यात येणार आहे. याला स्थायी समितीने मान्यता दिली.