पनवेल मनपाचा कचरा न उचलण्याचा निर्णय तूर्तास पुढे

नवी मुंबई । ओल्या आणि सुक्या कचर्‍याचे वर्गीकरण न करणार्‍या गृहनिर्माण संकुलांचा आणि ज्या संकुलांत 100 किलोग्रॅमपेक्षा अधिक कचरा गोळा होतो अशांचा कचरा 1 डिसेंबरपासून न उचलण्याचा निर्णय पनवेल महापालिकेने तूर्तास पुढे ढकलला आहे. 16 नोव्हेंबरला देण्यात आलेल्या या आदेशाची प्रत संकुलांच्या हाती पडण्यास 29 नोव्हेंबर उजाडल्याने दोन दिवसांत हा नियम संकुलातील सर्व सदस्यांना कसा कळावा व कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा कशा निर्माण कराव्यात, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. त्यामुळे काही दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाखांहून अधिक मालमत्ताधारक आहेत. यामध्ये सिडको वसाहतींचा मोठा परिसर आणि पनवेल शहराचा परिसर येतो. ज्या गृहनिर्माण सोसायटयांमध्ये 100 किलोग्रॅमपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. अशांनी त्यांच्या सोसायटीच्या परिसरात कचर्‍यापासून सेंद्रिय खताची निर्मिती करणे, बायोगॅस प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. पालिकेने यापूर्वी प्रसारमाध्यमांतून गृहनिर्माण संकुले, हॉटेलमालक व मॉल अशा बड्या सार्वजनिक संस्थांना या प्रक्रियेची माहिती दिली आहे.

1 डिसेंबरपासून ज्या संस्था ओल्या व सुक्या कचर्‍याचे वर्गीकरण करणार नाहीत, अशा संस्थांचा कचरा उचलणार नसल्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. मात्र, पालिकेने कागदोपत्री या संस्थांशी कोणताही थेट पत्रव्यवहार केला नव्हता. अनेकांनी पालिकेशी संपर्क साधून एका दिवसात हा निर्णय राबवणे अशक्य असल्याचे कळवले. या निर्णयाला नागरिकांचा विरोध नाही. मात्र, सर्व सदस्यांचे एकमत होऊन प्रत्येक कुटुंबाला माहिती देण्यास, सोसायटीच्या आवारात ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी कचराकुंड्या ठेवण्यास, सेंद्रिय खतनिर्मितीसाठी जागा निवडणे, खड्डा खोदणे खतनिर्मिती कशी करावी, हे जाणून घेणे यासाठी थोडा अवधी आवश्यक असल्याचे अनेक सोसायटयांनी पालिकेला कळविले. त्यामुळे महापालिकेने गृहनिर्माण सोसायटयांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही दिवसांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती पनवेल पालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.