परळच्या ३४५ सभासदांना घरे देण्यास सरकार कटीबध्द

फसवणूक प्रकरणी विकासकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार
गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांची माहिती

मुंबई :- परळ भागातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावावरून एसआरए प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३४५ सभासदांना घरे देण्यास सरकार कटीबध्द असून प्रकल्पाचे काम पूर्ण होताच घरांचे वाटप केले जाईल. या प्रकरणी फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी सभासदांनी केल्यास विकासकावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत परळ येथे राबविण्यात येत असलेल्या एसआरए च्या गृहनिर्माण प्रकल्पासंदर्भात सदस्य संजय कदम यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देतांना वायकर म्हणाले परळ येथे मातोश्री गृहनिर्माण सहकारी संस्थेसह १९ संस्थांनी एकत्र येवून एसआरए प्रकल्प तयार केला. ३१ ऑक्टोबर २०१० रोजी या प्रकल्पाला स्विकृती देण्यात आली. यामध्ये ४ हजार २१४ निवासी, २१४ अनिवासी यांच्यासह ४५२२ स्लम भागातील सभासदांना घरे देण्याचे नियोजन आहे. काही सभासदांना घरांचा ताबा देण्यात आला आहे. यामध्ये सहा इमारती असून त्यापैकी ३ झोपडपट्टीधारकांसाठी आहे. सध्या इमारतीचे बांधकाम केले जात असून ३४५ सभासदांना घरे दिले जातील. या जागेवर विविध आरक्षणे टाकण्यात आली असून ही आरक्षणे उठविण्याची कार्यवाही केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात बदल करून मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. तसेच या सभासदांसोबत बैठक घेतली जाईल.

यातील सभासदांनी विकासकाकडून फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सभासदांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यास विकासकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल असेही मंत्री वायकर यांनी स्पष्ट केले.