पहिल्या सहामाहीत सत्ताधारी भाजपचे पारडे जड!
सत्ताधार्‍यांपुढे विरोधकांचे लोटांगण; राजकीय जाणकारांचा निष्कर्ष
पिंपरी-चिंचवड : सहा महिन्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्तांतर झाले. भाजपची एकहाती सत्ता आली. पहिल्या सहामाहीत नवख्या भाजपकडून कारभार करताना अनेक चुका झाल्या. चुकीच्या प्रथा पाडल्या गेल्या. परंतु, अनुभवी विरोधकांना सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या चुकांवरून म्हणावे तसे घेरता आले नाही. त्यामुळे पहिल्या सहामाहीत चुका होऊनही सत्ताधारीच वरचढ ठरले. अनुभवी असलेले विरोधक निष्पभ्र ठरल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याचे आणि पारदर्शक कारभाराच्या आश्‍वासनाला भुलून शहरवासीयांनी भाजपच्या हाती महापालिकेची सूत्रे दिली. मात्र, सत्तेत आल्यापासून भाजप पदाधिकार्‍यांचे विकासकामांच्या बाबतीत कसलेच नियोजन दिसत नाही. पहिल्या आर्थिक वर्षातील सहा महिने प्रशासकीय कामकाज समजून घेण्यातच गेल्याने विकासकामे दुर्लक्षित राहिली आहेत. अजूनही भाजपचे पदाधिकारी चाचपडत असल्याची स्थिती आहे.
सत्ताधार्‍यांपुढे विरोधकांचे चालेना
महापालिकेच्या 35 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पारदर्शक कारभाराचा नारा देणार्‍या भाजपने तब्बल 4 हजार 805 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अवघ्या 18 मिनिटांत मंजूर केला. यावरून विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला खरा. परंतु, हा विरोध फार काळ टिकू शकला नाही. त्यानंतर महापालिकेच्या वतीने आषाढीवारीतील वारकर्‍यांना भेट म्हणून देण्यात येणार्‍या ताडपत्री खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. हा मुद्दा तापला असतानाच महापालिकेतील अधिकारी आणि काही पदाधिकारी बिलांच्या बदल्यात ठेकेदारांकडून तीन टक्के मागत असल्याची तक्रार पुण्यातील एका नागरिकाने थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे करून महापालिकेतील कारभार चव्हाट्यावर आणला. आयते कोलीत मिळूनही या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष विरोधकांना लावता आला नाही. त्यामुळेच ताडपत्री खरेदीतील भ्रष्टाचार व टक्केवारीचे प्रकरण निवळले. सत्ताधार्‍यांपुढे विरोधक टिकत नसल्याची स्थिती आहे.
आधी मंजुरी; नंतर विषयावर चर्चा!
कोणताही विषय मंजूर केल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्याची नवीन प्रथा रूढ करण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून केला जात आहे. अनेकदा विषय मंजूर केल्यानंतर त्याच्यावर चर्चा केली जाते. परंतु, एखाद्या विषयाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याच्यावरील चर्चेला काहीच अर्थ राहत नाही. स्मार्ट सिटी संचालकाची निवड करताना गटनेत्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. संचालक निवडताना गटनेत्यांना विश्वासात घ्या, असे सरकारच्या अध्यादेशामध्ये म्हटले नाही. परंतु, एखाद्या पक्षाच्या नगरसेवकाची कोणत्याही समितीवर निवड करताना त्या पक्षाच्या गटनेत्याला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. परंतु, तसे झाले नाही. सत्ताधार्‍यांना वाटले; त्या नगरसेवकाची नियुक्ती झाली, असा आरोप करत मध्यंतरी महापालिका वर्तुळात कलगीतुरा रंगला होता.
पत्रकार परिषद घेतली की, शांत व्हायचे
चुकीच्या मुद्द्यांवरून सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याची भूमिका विरोधकांना जमत नाही की जाणीवपूर्वक तसे केले जात नाही, हे कळायला मार्ग नाही. केवळ तेवढ्यापुरती पत्रकार परिषद घ्यायची आणि नंतर शांत बसायचे, असा प्रकार सुरू आहे. महासभेत एखादी उपसूचना मंजूर करून घेऊन शांत राहणे पसंत करायचे. यामुळे सत्ताधारी कारभार रेटून नेतात. अनुभवी विरोधक शांत बसलेले असतात. एक, दोन नगरसेवक सोडता विरोधकांच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे सत्ताधारी विरोधकांना जुमानत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
चुकीच्या कामांना विरोध हवा
महापालिकेत भाजपचे 77 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यापैकी अनेक नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना सभा कामकाजाची जास्त माहिती नाही. याचाच फायदा घेत कामकाजाची माहिती असणारे तीन ते चार नगरसेवक कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. मात्र, भाजपकडून हा आरोप धुडकावून लावण्यात आला आहे. विरोधीपक्षात अनेक अनुभवी नगरसेवक आहेत. माजी महापौर असलेले चार नगरसेवक आहेत. परंतु, त्या तुलनेत विरोधकांडून विरोध होताना दिसत नाही. चुकीच्या कामाला विरोधकांनी विरोध करणे गरजेचे आहे. मात्र, पहिल्या सहामाहीत चुका होऊनही सत्ताधारी वरचढ ठरले आहेत. याचा विरोधकांनी विचार करण्याची गरज आहे.