पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांचे संघर्षच्या शिष्टमंडळाला आश्‍वासन
नवी मुंबई । राज्य शासनाने न्हावा-शेवा वाढीव पाणी योजना तयार केली असून त्यातून पनवेल महापालिका क्षेत्रासह तालुक्याचा पाणीप्रश्‍न कायमचा निकाली निघणार असल्याने त्या योजनेला मुहूर्तस्वरूप देण्यासाठी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने काल, गुरुवारी महिला दिनाचे औचित्य साधून पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांची, त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. याविषयी सविस्तर चर्चेअंती लोणीकर यांनी लवकरच पाणी योजना कार्यान्वित करण्याचे आश्‍वासन संघर्षला दिले.
पनवेल महापालिकेतील पनवेल, नवीन पनवेल, कामोठे, खांदा कॉलनी, कळंबोली, खारघर, तळोजे आदी शहरांसह अर्ंतभूत असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या 29 ग्रामपंचायतींतील ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईच्या झळा आतापासून बसायला लागल्या आहेत. यात तालुक्यातील ग्रामीण भागाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्‍न सोडवायला हवा होता. परंतु, शासनाच्या ते लक्षात न आल्याने नागरिकांवर पाणीटंचाईचा बाका प्रसंग ओढावत आहे. त्यात महिलांची कुंचबणा होत असल्याने सर्वत्र तक्रारीचा सूर ऐकायला मिळत आहे.
पनवेल संघर्ष समितीने गेल्या फेबु्रवारी महिन्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार करून पनवेल महापालिका क्षेत्राच्या पाणीप्रश्‍नासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, फडणवीस यांनी पनवेलसाठी 400 कोटी रूपये पाण्याकरिता बाजूला काढल्याची ग्वाही दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत पनवेलला पिण्याच्या पाण्याच्या झळा बसू नयेत, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी लोणीकर यांना केली. राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत केली. दुष्काळावर मात करताना सरकारला खर्चाचा मोठा वाटा उचलावा लागला. त्यातच पिकांवर पडलेली आळी आणि इतर दुर्घटनांमध्ये राज्य सरकारने मदत केल्याने तूर्तास निधीचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. त्यातून सरकार थोडे सावरले की, पनवेलच्या पाणी प्रश्‍ना ला प्राधान्य देऊ, असे लोणीकर यांनी कडू यांना आश्‍वासन दिले.
400 कोटींच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता
न्हावा-शेवा वाढीव पाणी योजनेला सरकारने गेल्या महिन्यात 400 कोटीच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता दिली आहे. आता प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत ती योजना धुळखात पडून आहे. जेएनपीटी 50 कोटी, सिडको 50 कोटी, एमएमआरडीएचे 99 कोटी आणि उर्वरित 200 कोटीचा खर्च महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उचलणार असल्याचे सांगत कडू यांनी जेएनपीटी आणि सिडकोला तत्काळ निधी योजनेत जमा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. सिडको आणि जेएनपीटीसोबत सात ते आठ वेळा बैठका झाल्या असून, त्यांची सकारात्मकता आर्थिक निकषात कमजोर ठरू लागली आहे. ते खूप चालढकलपणा करीत असल्याचे लोणीकर यांनी चर्चेत बोलताना सांगितले. योजनेतर्ंगत पनवेलसह जेएनपीटी, करंजाडे, पुष्पक त्याशिवाय सिडको परिसरातील पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा होणार असल्याने पनवेल तालुका पाणीटंचाईमुक्त होण्यास मदत होणार असल्याने संघर्ष समितीने याकामी पुढाकार घेतला आहे.