पाणीबाणी : पालिकेकडे पाच दिवसांची ‘डेडलाइन’

जलसंपदा विभागाने 17 जानेवारीपर्यंत वस्तूनिष्ठ अहवाल मागवला

शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशा

पुणे : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेने पाणी घेण्याबाबतचा वस्तूनिष्ठ अहवाल दि.17 जानेवारीपर्यंत जलसंपदा विभागाला देणे बंधनकारक केले आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने महापालिकेला लोकसंख्येनुसार दररोज 892 एमएलडी पाणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, महापालिकेकडून दररोज 1,350 एमएलडी पाणी घेण्यात येत आहे.

त्यानंतरच अंमलबजावणी

प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला नेमक्या किती पाण्याची गरज आहे, महापालिकेच्या दाव्यानुसार वाढलेली लोकसंख्या, गळती, पाणीबचतीची उपाययोजना यांबाबत जलसंपदा विभागाला अहवाल दि.17 जानेवारीपर्यंत देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेकडे केवळ पाच दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. हा अहवाल जलसंपदा विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणे शक्य होणार आहे, असे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शहर सुधारणा समितीची मान्यता

त्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे आवश्यक असून त्यासाठी धरणातील गाळ काढणे योग्य होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने यासाठी कायदेशीर मान्यता घेऊन गाळ काढावा असे पत्र चरवड यांनी दिले. त्यास शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली आहे.

सांडपाणी रोखण्यासाठी संयुक्त प्रकल्प

खडकवासला धरणातील पाण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी धरणातील गाळ काढण्यासाठी शहर सुधारणा समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी महापालिकेने कायदेशीर मान्यता घेऊन अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यास यावेळी संमती देण्यात आली. नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी याबाबतचे पत्र दिले होते.

अहवालाची कार्यवाही सुरू

दरम्यान, कृष्णा खोरे महामंडळाकडे जलसंपदा विभाग आणि महापालिका अधिकार्‍यांच्या झालेल्या बैठकीत महापालिकेचा अधिकार्‍यांनी अहवाल देण्याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सांगितले होते.