पाण्याच्या नियोजनाची गरज
भोर : या वर्षी नीरा-देवघर, भाटघर ही धरणे 100 टक्के भरली होती. मात्र, मागील 4 महिन्यांपासून धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यामुळे भाटघर धरणात 42 टक्के, तर नीरा-देवघर धरणात 36 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत धरणातील 30 टक्के पाणीसाठा कमी झाला आहे. अद्याप उन्हाळ्याला 3 महिने शिल्लक आहेत. तोपर्यंत पाण्याचा विसर्ग असाच कायम राहिल्यास दोन्ही धरणांतील पाणीसाठा कमी होऊन धरण परिसरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे योग्य नियोजन करावे लागेल. आक्टोबर महिन्यात पाऊस थांबला आणि लगेच नोव्हेंबर महिन्यापासून भाटघर धरणातून मागील दोन महिने 1,800 क्युसेक्सने पाण्याचा विर्सग सुरू आहे. धरणात सध्या 42 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी धरणात 70 टक्के पाणीसाठा होता.
अपूर्ण कामांमुळे कालव्यांना गळती
नीरा-देवघर धरणात या घडीला 36 टक्के पाणीसाठा असून गेल्या वर्षी 53 टक्के होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत दोन्ही धरणांत 30 टक्के पाणीसाठा कमी आहे. सध्या दोन्ही धरणांतील पाणी सोडणे बंद करण्यात आले आहे. भोर तालुक्यातील कालवे अपूर्ण असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. त्यामुळे दोन्ही धरणांतील पाणी नदीतून खाली जाते. भोरच्या पाण्यावर खालील भागातील बागायती शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवला जातो. मात्र, दरवर्षी भाटघर धरणातील 24 टीएमसी नीरा-देवघर धरणातील 12 व चापेट गुंजवणी धरणातील 4 असे एकूण 38 टीएमसी पाणी दर पावसाळ्यात साठवले जाते. उन्हाळा आली, की धरणे रिकामी होतात. यामुळे येथील स्थानिकांना मार्च महिन्यापासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.
डावा कालवा कागदावरच
भाटघर धरण ब्रिटिशकाळात बांधले गेले. त्यामुळे धरणाला तालुक्यासाठी कालवे नसतील. मात्र, नीरा-देवघर धरण होऊन 15 वर्षे झाली, पण अद्याप नीरा-देवघर धरणाचा उजवा कालवा अपूर्ण, तर डावा कालवा कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे नीरा नदीतून सोयीस्करपणे पाणी खाली जात असून येथील स्थानिकांना पाण्याकडे बघण्याशिवाय कोणताच पर्याय राहिलेला नाही. भोर तालुक्यातील ही दोन्ही धरणे पावसाळ्यात 100 टक्के भरतात. उन्हाळ्यात ही धरणे तळ गाठतात. त्यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात स्थानिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. यामुळे येथील लोकांची अवस्था ‘धरण उशाला आणी कोरड घशाला’ अशी झाली आहे. या दोन्ही धरणांच्या पाण्यावर तयार होणारी वीजही स्थानिकांना मिळत नाही.