पालिका प्रशासनाच्या आश्‍वासनानंतर जगन सोनवणेंचे उपोषण मागे

अतिक्रमण पालिकेने काढलेच नाही ; अतिक्रमितांना देणार घरे

भुसावळ- पालिकेच्या अखत्यारीतील आरपीडीरोडचे रेल्वेकडे हस्तांतरण टाळावे, रेल्वेच्या हद्दीतील पाच हजार झोपडपट्टी तोडून 20 हजार नागरीक विस्थापीत झाल्याने नुकसानीचे पंचनामे करून प्रत्येक कुटुंबास पाच लाख रुपये भरपाई द्यावी या प्रमुख मागणीसाठी कामगार नेते तथा माजी नगरसेवक जगन सोनवणे यांनी बुधवारपासून प्रांताधिकारी कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण छेडले होते. उपोषणाच्या दुसर्‍या दिवशी गुरूवारी पालिकेचे मुख्याधिकारी रोहिदास दोरकुळकर यांनी सोनवणे यांना लेखी पत्र देत अतिक्रमितांना घरे उपलब्ध करून देण्यासोबतच व्यावसायीकांसाठी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले व आरपीडी रोडवरील अतिक्रमण पालिकेने हटवले नाही तसेच त्या विषयाशी कुठलाही संबंध नसल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. दरम्यान, सोनवणे यांनी पालिकेच्या अखत्यारीतील आरपीडी रोडवरील व्यावसायीकांना पूर्ववत जागा मिळणार असल्याचे सांगत सध्या हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

उपोषणाची आश्‍वासनानंतर सांगता
गुरूवारी सायंकाळी प्रांताधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांच्या दालनात जगन सोनवणे व मुख्याधिकारी रोहिदास दोरकुळकर यांच्यात मागण्यांबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर सायंकाळी सोनवणे यांना मुख्याधिकार्‍यांनी लेखी पत्र दिले. पालिकेने आरपीडी रोडवरील अतिक्रमण हटवलेले नाही शिवाय त्यासाठी पालिकेची पूर्व परवानगीही घेण्यात आलेली नाही त्यामुळे या विषयाशी प्रत्यक्ष संबंध नाही तसेच अतिक्रमणात बेघर झालेल्यांसाठी प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे 12 डिसेंबर रोजी पाठवण्यात आला असून जागा उपलब्ध झाल्यानंतर घरे दिली जातील तसेच व्यावसायीकांसाठी भविष्यात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होईल, असे आश्‍वासन देण्यात आल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मुख्याधिकारी, नाबय तहसीलदार संजय तायडे यांच्या हस्ते उपोषणार्थी नईम पिंजारी, रईस खान, छोटेलाल हरणे आदींना लिंबूपाणी दिल्यानंतर उपोषण सोडवण्यात आले.