पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर उपग्रहाचा वॉच

पुणे । अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, या सर्व हद्दीची प्रत्येक सहा महिन्यांनी उपग्रहांद्वारे छायाचित्रे घेण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत केंद्रशासनाच्या हैद्राबाद येथील राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्राकडून (एनआरएससी) ही छायाचित्रे घेतली जाणार असून त्यासाठीा 7 लाख 7 हजार 85 रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समिती समोर ठेवला आहे. मंगळवारी (दि. 26) होणार्‍या समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होणार आहे.

प्रस्ताव स्थायीसमोर
नागरी भागातील होणार्‍या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकांनी मान्यताप्राप्त संस्थेकडून उपग्रहांच्या नकाशाची मदत घेऊन हे काम करण्याचे आदेश मे 2016 मध्ये दिले होते. त्यानुसार, दर सहा महिन्यांनी आपल्या हद्दीचे 0.5 मी रेझूलेशन आकाराचे हे नकाशे घेऊन त्या आधारे सविस्तर बेस मॅप तयार करावा त्यानंतर शहरात मंजूर बांधकामे, मंजूर अभिन्यास तसेच मंजूर बांधकाम प्रकल्पांचे आरेखन करून त्या या व्यतिरिक्त असलेली बांधकामे ही अनधिकृत समजली जावीत, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार, तब्बल दोन वर्षांनंतर प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

34 गावांचाही समावेश
महापालिकेकडून केवळ शहरातीलच नाहीत. तर महापालिकेच्या हद्दीत पुढील तीन वर्षात नव्याने समाविष्ट होणार्‍या 34 गावांमधील बांधकामांचीही उपग्रह छायाचित्रे घेतली जाणार आहेत. त्यानुसार, तब्बल 565 चौरस किलोमीटर हद्दीची छायाचित्रे घेण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ महापालिका हद्दच नाहीतर भविष्यात ही गावे आल्यास त्यातील किती बांधकामांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षात किती अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. याबाबतचा आराखडा तयार करता येणार आहे.

बांधकाम परवानग्यांची तपासणी
महापालिकेकडून ही छायाचित्रे एकदाच न घेता या पुढे ती प्रत्येक सहा महिन्यांनी घेतली जाणार आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक नवीन आराखडे आणि महापालिकेने बांधकाम परवानग्या यांची तपासणी केल्यास तातडीने नव्याने झालेली बांधकामे समोर येणार आहेत. त्यानुसार, भविष्यातही याच संस्थेकडून ही छायाचित्रे घेतली जाणार असून त्यासाठीचा निधी वेळोवेळी देण्यासाठीची मान्यताही या प्रस्तावात मागण्यात आली आहे.