पालिकेचा डोलारा अजूनही जीएसटी अनुदानावरच
पुणे : आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असला तरी, महापालिकेस या वर्षात केवळ 3,850 कोटी रूपयांपर्यंतच उत्पन्न मिळविता आले आहे. शेवटच्या आठ दिवसांत हे उत्पन्न जास्तीत जास्त 150 ते 200 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असल्याने यंदाही पालिकेची अंदाजपत्रकीय तूट 1,800 कोटींच्या घरात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेले बांधाकाम शुल्क आणि मिळकतकराचे उत्पन्न मोठया प्रमाणात घटत आहे.
पालिकेचे अनुदान 4 टक्के केले कमी
राज्य सरकारकडून 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला असून शासनाकडून महापालिकेस त्या बदल्यात अनुदान दिले जात आहे. मात्र, शासनाकडून पहिल्या वर्षी देण्यात आलेल्या अनुदानात 8 टक्के वाढ करणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र पालिकेचे अनुदान 4 टक्के कमी केले आहे. त्यामुळेही उत्पन्नावर परिणाम झाला असून इतर अपेक्षित उत्पन्न स्रोतांसाठी गेल्या वर्षभरात प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेने अंदाजपत्रकात 5,870 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असताना, प्रत्यक्षात मात्र, पालिकेच्या तिजोरीत 20 मार्चअखेर जेमतेम 3,850 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. त्यातही सर्वाधिक सुमारे 1,850 कोटी रूपये एकट्या जीएसटी अनुदानाचे असून 1 हजार कोटी मिळकतकर विभागाचे आहेत. 470 कोटी महापालिकेस मिळालेले शासकीय अनुदान आहे. तर परवाना विभाग, आकाशचिन्ह विभाग, पथ विभाग, तसेच पाणीपुरवठा विभागाकडून महापालिकेस अपेक्षित असलेले उत्पन्न 50 टक्केही मिळालेले नसल्याचे चित्र आहे.