पालिकेच्या तिजोरीत 137 कोटी जमा

पुणे । राज्य सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या वस्तू व सेवा (जीएसटी) कराच्या अनुदानापोटी पालिकेला डिसेंबर महिन्यात 137 कोटी 30 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. सरकारकडून मिळालेल्या या अनुदानामुळे जीएसटी विभागाचे उत्पन्न एक हजार 250 कोटीच्या घरात पोहचले आहे. राज्य सरकारने महापालिकेचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्याने पालिकेचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला पालिकेला अनुदान दिले जाते.

बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या मंदीच्या वातावरणामुळे यंदाच्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यात पालिकेच्या बांधकाम विभागाला अवघे 250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्यात यश आले आहे. मिळकत करातून मिळणारे उत्पन्न देखील कमी झाल्याने पालिकेचा चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प कोलमडला आहे. पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पापैकी तब्बल 1700 कोटी रुपयांचे उत्पन्न घटणार असल्याने अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांना तसेच विकास कामांना कात्री लावण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारकडून जीएसटीचे अनुदान पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. राज्यात 1 जुलैपासून जीएसटी सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा एलबीटी हा अंदाजपत्रकातील प्रमुख स्रोत बंद झालेला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी पालिकेला दर महिन्यास अनुदान दिले जाते. पालिकेच्या 2017-18 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात एलबीटी विभागास 1,748 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या अनुदानामुळे तसेच राज्य सरकारकडून महापालिकेला एलबीटी अधिभारापोटी सरकारकडून सुमारे 100 कोटींचे अनुदान येणे बाकी असल्याने या विभागास हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य होणार आहे, असा विश्‍वास पालिकेतील अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला.