पाळणाघरांच्या धोरणासाठी अद्याप बैठका सुरूच

मुंबई । राजीव गांधी पाळणाघर योजनेअंतर्गत राज्यात 1895 पाळणाघरे असून खाजगी पाळणाघरे कार्यरत पाळणाघरांसाठी स्वतंत्र कायदा किंवा नियमावली नसल्याने लहान मुलाना मराहानीचे प्रकार घडत असल्याचा प्रश्न विधानपरिषदेत सभागृह सदस्य रामहरी रुपनवार यानी उपस्थित केला. यासाठी एप्रिल 2017 रोजी शासन विशेष धोरण राबविणार असल्याचे लक्षात आणून दिले. यावर महिला व् बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यानी यासठीच्या समितीची स्थापना करण्यात अली असून बैठका आयोजित करण्यात येत आहेत. त्याची नियमावली लवकरच तैयार होइल, असे आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

बालक सुरक्षिततेच्या विशेष धोरणाबाबतची मागणी
राष्ट्रीय राजीव गांधी पाळणाघर योजनेतंर्गत देशभरात 21 हजार 12 पाळणाघरे चालविली जातात, तर राज्यात 1 हजार 845 पाळणा घर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविली जातात. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय स्वयंसेवी संस्थांना समाजकल्याण मंडळामार्फत पाळणाघर चालविण्यासाठी अनुदान देते. राज्यात असलेल्या खासगी पाळणाघरांप्रमाणेच पुरेशी यंत्रणा नसल्याने केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालविल्या जाणार्‍या पाळणाघरांवर देखील नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. पाळणाघरांची नोंदणी, त्याचे नियमन आणि या पाळणाघरांमधून ठेवण्यात येणार्‍या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार रामहरी रुपनवार यानी प्रश्नातुन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पाळणाघरांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला आणि बालकल्याण खात्यामार्फत नियमावली तयार केली जाईल, असे उत्तर पंकजा मुंडे यानी आपल्या लेखी उत्तरात दिले.