पिंपरी-चिंचवडच्या प्रश्नांबाबत सरकारचे लक्ष वेधणार!
पिंपरी-चिंचवड : महापालिका निवडणुकीत सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या विश्वासाने भाजपला बहुमत दिले आहे. त्यामुळे या शहरातील प्रलंबित प्रश्न राज्य शासनाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याची नैतिक जबाबदारी आमची आहे. स्थानिक प्रश्नांबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात आपण सरकारचे लक्ष वेधणार आहोत, अशी माहिती भाजपचे सहयोगी सदस्य आमदार महेश लांडगे यांनी दिली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार लांडगे यांनी शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याची तयारी केली आहे. त्याबाबत नदीप्रदूषण, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, कचरा समस्या, महाराष्ट्र कामगार मंडळाच्या इमारतीची दुरवस्था यांसह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सुरक्षेबाबत प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्या, अशी मागणी ते राज्य सरकारकडे करणार आहेत.
पोलीस आयुक्तालयाबाबत पाठपुरावा
लांडगे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे 20 लाखांहून अधिक आहे. परिणामी शहरातील गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा ताण पोलिसांवर येत आहे. याचा विचार करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या मागणीचा विचार करून पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने गेल्यावर्षी 14 जूनला पोलीस महासंचालकांकडे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तसेच पोलीस महासंचालकांकडून हा प्रस्ताव त्याचवर्षी 21 जुलैला राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामगारांमध्ये शासनाप्रती नाराजी
महाराष्ट्र कामगार मंडळाच्या इमारात परिसरातील रस्ते, मैदानाची दुरवस्था झाली आहे. यासह मंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्‍या शैक्षणिक, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिष्यवृत्ती योजना, अपंग व्यक्तींबाबतच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. या मंडळात सुमारे तीन हजार कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. येथील असुविधांमुळे संबंधित कर्मचारी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. परिणामी, कामगारांमध्ये शासनाप्रती नाराजीचा सूर आहे. याबाबत राज्य शासन आणि कामगार विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्या, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
कचरा डेपो जागेचा तिढा
महापालिका परिसरातील मोशी आणि पुनावळे येथील कचरा डेपोसाठी जागा अपुरी पडत आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जागेची गरज आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत एक वर्षांपूर्वी महसूल विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, निर्णयाअभावी यावर कार्यवाही झालेली नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता कचरा समस्येवर तातडीने उपाययोजना कराव्या, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. मात्र, त्यावर प्रभावी तोडगा काढण्यात शासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार लांडगे यांनी सांगितले.