पिंपरी-चिंचवड : विशेष प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवडमधील वाढलेली गुन्हेगारी, कायदा व सुव्यवस्थेचा निर्माण झालेला प्रश्न पाहाता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची मागणी ऐरणीवर आलेली आहे. यापूर्वी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात स्वतंत्र आयुक्तालयाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. आयुक्तालयाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच आयुक्तालय दृष्टिपथास येईल, असेही ना. पाटील यांनी आश्वासित केले होते. परंतु, नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आटोपत आले तरी, हा मुद्दा निकाली निघालेला नाही. तसेच, हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडमधील तीनही आमदारांनी याप्रश्नी चुप्पी साधल्याने शहरवासीयांत संताप व्यक्त केला जात आहे. हे शहर क्राईम कॅपिटल झाले असून, गेल्या आठ महिन्यात 26 खून, 51 बलात्कार, 146 छळवणुकीचे गुन्हे, चार दरोडे व 122 चोरींच्या घटना घडल्या आहेत. शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यात सहपोलिस आयुक्तांना अजिबात यश येत नसून, त्यासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्त व आयुक्तालयच देेण्यात यावे, अशी मागणी शहरवासीय करत आहेत.
पावसाळी अधिवेशनातील आश्वासनाची पूर्तता नाही!
मुंबई येथे पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शहरातील आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांच्यासह राहुल कुल व शरद सोनावणे यांनी पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्द्यावरील चर्चेला उत्तर देताना, गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सांगितले होते, की स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात असून, याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची गरज आहे, याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, पुण्याच्या पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनीदेखील यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारला सादर केलेला आहे. लवकरच आपण कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून हा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासही ना. पाटील यांनी सभागृहात दिले होते. परंतु, आता हिवाळी अधिवेशन संपत आले तरी, राज्य सरकारने काहीच हालचाल केलेली नाही. विशेष बाब म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठी शहरवासीयांना आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचाही मुख्यमंत्र्यांना विसर पडलेला दिसतो.
गुन्हेगारी पोलिसांच्या हाताबाहेर गेली!
सद्या नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असून, या अधिवेशनात शहरातील आमदार तथा भाजपचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, आ. गौतम चाबुकस्वार व आ. महेश लांडगे हे हा मुद्दा उपस्थित करतील व सरकारला आपल्या आश्वासनाची आठवण करून देतील, असे शहरवासीयांना वाटले होते. परंतु, यापैकी कुणीही हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केला नाही, त्यामुळे शहरवासीय नाराज झालेले आहेत. शहरात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली असून, परिस्थिती पुणे पोलिसांच्या हाताबाहेर गेलेली आहे. शहर अक्षरशः गुन्हेगारांसाठी नंदनवन बनले आहे. गेल्या 8-9 महिन्यांच्या कालावधीत शहरात तब्बल 26 खून झाले आहेत. तसेच, बलात्काराच्या 51 घटना घडल्या आहेत. दमदाटी व छळवणुकीच्या 146 घटना घडल्या असून, चार दरोडे व 122 चोरींच्या घटना घडल्या आहेत. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर अजिबात वचक राहिला नसून, गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यात पुणे पोलिसांना अपयश येत आहेत. त्यामुळे शहरवासीय भयभीत झालेले आहेत. ही वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी शहरातून होत आहे.