पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी 323 कोटींचा निधी राखीव
पिंपरी-चिंचवड : विशेष प्रतिनिधी: पिंपरी-चिंचवड शहरासारख्या औद्योगिक नगरीत वाढलेली गुन्हेगारी आणि दरमहा किमान दोन ते तीन होणारे खून पाहाता, शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची मागणी ऐरणीवर आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या पोलिस आयुक्तालयाला सरकारने मंजुरी दिल्याची घोषणा करत, 1 मेपासून आयुक्तालय सुरु होईल, असे आश्‍वासित केले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने या आयुक्तालयासाठी 323 कोटींचा निधी राखीव ठेवत तातडीने आयुक्तालयाच्या पूर्ततेसाठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील 25 लाख आणि शहरानजीकची पाच लाख अशी 30 लाख लोकसंख्येसाठी हे पोलिस आयुक्तालय राहणार असून, पुढील सहा महिन्यांत या आयुक्तालयाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल, अशी माहिती गृहमंत्रालयाच्या सूत्राने दिली आहे.
शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालता येणार
पोलिस आयुक्तालयाची रचना पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 323 कोटींचा निधी लागणार असून, त्यात इमारत व इतर गरजांचा समावेश आहे. शिवाय, मनुष्यबळातदेखील वाढ होणार आहे. राष्ट्रीय पोलिस कमिशनने अलिकडेच सहावा संशोधन अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यात 10 लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय असावे, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली होती. पिंपरी-चिंचवड व परिसरातील औद्योगिक भागाचे झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि या शहराची 30 लाखांच्या घरात गेलेली लोकसंख्या पाहाता, पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय असावे, अशी मागणी पुढे आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. अजित पवार, भाजपचे शहराध्यक्ष तथा चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप, शिवसेनेचे पिंपरीचे आमदार गौतम चाबुकस्वार, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्यासह आ. नीलम गोर्‍हे यांनी स्वतंत्र आयुक्तालयाची मागणी सरकार दरबारी मांडली होती. तसेच, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीतही हा मुद्दा चर्चेत आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र आयुक्तालय मंजूर करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, सरकारने आपली वचनपूर्ती केली आहे. नवीन पोलिस आयुक्तालयामुळे पुणे शहर पोलिसांवर पडणारा ताण कमी होणार असून, शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसविता येणे शक्य होणार आहे.
अशी असणार रचना
– एक पोलिस आयुक्त (सीपी), एक अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (एसीपी), तीन उपपोलिस आयुक्त (डीसीपी), 8 सहाय्यक पोलिस आयुक्त
– 15 एकूण पोलिस ठाणे, 10 शहर पोलिस ठाणे तर पाच ग्रामीण पोलिस ठाण्यांचा समावेश
– 4,840 पोलिस मनुष्यबळ लागणार, चार आणखी एसीपी कार्यालये निर्माण करावे लागणार
– मोटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, वायरलेस डिपार्टमेंट, क्वीक रिस्पॉन्स टीम, हॉस्पिटल, बॉम्बशोधक व नाशक पथक राहणार