पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विस्तारीत इमारतीला ‘रेड सिग्नल’

मध्यवर्ती इमारतीची जागा बदलणार; गरवारे कंपनीसह इतर चार जागांचा विचार सुरु

आयुक्तांना तंबी, निविदा प्रक्रिया बारगळली; पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत होणार निर्णय

पिंपरी चिंचवड ः राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुण्याच्या पालकमंत्री पदाची सुत्रे अजित पवारांनी आपल्या हाती घेतली. पुर्वाश्रमीचे पिंपरी-चिंचवड शहराचे कारभारी म्हणून अजितदादांनी महापालिकेच्या कामकाजात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात महापालिकेच्या सुमारे 300 कोटींच्या नवीन विस्तारीत इमारतीच्या जागेला नापसंती दाखवत त्यांनी रेड सिग्नल दिला आहे. यामुळेच निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलली असून नवीन इमारतीच्या जागेबाबत पालकमंत्री अजित पवारांच्या सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या ‘राम-लक्ष्मण’ कारभार्‍यांसह पदाधिकार्‍यांना चांगला दणका बसला आहे.

भाजपाचा महापालिकेच्या तिजोरीवर डोळा…
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘नको भानामती-नको बारामती’, ना भय ना भ्रष्टाचार, पारदर्शक कारभाराचा नारा देवून पंधरा वर्षांच्या राष्ट्रवादीच्या सत्तेला स्थानिक कारभार्‍यांनी सुरुंग लावला. राष्ट्रवादीची सत्ता उलथवून भाजपचे राम-लक्ष्मण सत्तेत आले. पण पिंपरी-चिंचवडचा कारभार शहरातून नव्हे तर नागपूरहून म्हणजेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हाकला जावू लागला. पाणी, कचरा यासह अन्य समस्यांनी शहराची तीन वर्षांतच पुरती वाताहत झाली. केवळ सत्ताधारी भाजप पदाधिकार्‍यांनी पालिकेच्या तिजोरीवर डोळा ठेवून कामांच्या मंजुरीचा सपाटा लावला. त्यात महापालिकेच्या नवीन विस्तारीत मध्यवर्ती इमारतीचे सुमारे 300 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावरुन विरोधकांनी इमारतीच्या ‘त्या’ जागेला विरोध दर्शविला आहे.

प्री बिड मिटींगवर फिरले पाणी…
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सद्यस्थितीतील इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे आय टू आर अंतर्गत महिंद्रा कंपनीच्या जागेत नवीन महापालिका भवन बांधण्याची तयारी सुरू आहे. प्रशासन व सत्ताधारी भाजपने लगीनघाई करत निविदा प्रक्रियाही राबविली. 7 फेब्रुवारीला ठेकेदारांची प्री बिड मिटींग बोलविली. मात्र, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी सत्ताधार्‍यांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरविले आहे. त्यांनी इमारतीच्या जागेबाबत फेरविचार करण्याची सूचना केली. त्यामुळे अखेर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही निविदाप्रक्रिया पुढे ढकलली आहे. पुणे-मुंबई महामार्गावर पिंपरीमध्ये महापालिकेची भव्य प्रशासकीय इमारत आहे. या चार मजली इमारतीचे 13 मार्च 1987 रोजी उद्घाटन झाले होते. त्यानंतर पालिकेचे विस्तारीकरण झाले असून सध्या ही इमारत अपुरी पडते. हे कारत देत पालिकेने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. पालिका मुख्यालयापासून काही अंतरावर सहा एकराचा भुखंड पालिकेला महिंद्रा कंपनीकडून आयटूआरअंतर्गंत मिळाला आहे. या आरक्षित भुखंडावर चार एकर जागेत नऊ मजली इमारत बांधण्याची निविदाप्रक्रिया पालिकेने राबविली.

मंत्रालयाच्या धर्तीवर नवीन इमारत बांधण्याचे नियोजन…
मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर ही नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांचा खर्च आराखड्यात अपेक्षित धरण्यात आला आहे. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी पदाधिकार्‍यांनी काही बदल सुचविल्याचे कारण देत याचा खर्च आणखी 100 कोटींनी वाढविण्यात आला. दरम्यान, राष्ट्रवादीने या इमारतीबाबत आक्षेप घेतला होता. तसेच, अजित पवार यांनीही एका बैठकीत पालिकेला या भवनाचे नियोजन करताना 50 वर्षांचा विचार करून जागा ठरविण्याची सूचना केली. अवास्तव खर्च करून होत असलेले हे भवनाबाबत पुन्हा फेरविचार केला जाणार असल्याचे समजले आहे.

निविदा प्रक्रीया 20 दिवसांनी पुढे ढकलली…
अजित पवारांमुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर ही निविदाप्रक्रिया आणखी 20 दिवसांनी पुढे ढकलली आहे. अजित पवार महापालिकेत सर्वपक्षीय खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि गटनेत्यांसोबत बैठक घेऊन जागेबाबत निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, महिंद्रा जागेबाबत अजित पवारांनी नापसंती दर्शविली आहे. महापालिकेच्या मध्यवर्ती जागेबाबत गरवारे कंपनी, एचए कंपनी, ऑटो क्लस्टर यासह अन्य जागांचा विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने सुचविलेल्या जागेवरील प्रस्तावित इमारतीचे काम बारगळणार असून नवीन पर्यायी जागेचा शोध सुरु केला आहे.