पिक विमा रोजना कर्जदार शेतकर्‍यांना ऐच्छिक ठेवावी!
धुळे । पंतप्रधान पिक विमा रोजना राज्याला लागू असून खरीप हंगाम सन 2016 पासून रा रोजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. ही रोजना शेतकर्‍यांसाठी उपयुक्त असली तरी कर्जदार शेतकर्‍यांना ही योजना सक्तीची करु नये, ती ऐच्छिक स्वरुपाची ठेवावी, अशी मागणी धुळे ग्रामीणचे माजी आमदार प्रा. शरद पाटील व प्रगतीशील शेतकरी अ‍ॅड. प्रकाश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुरेपूर शेतकर्‍यांना मिळत नाही लाभ
देशासह महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान पिक विमा रोजना सन 2016 पासून सुरु झाली आहे. ही रोजना शेतकर्‍यांसाठी उपयुक्त असली तरी देखिल धुळे जिल्ह्यात रा रोजनेचा लाभ पुरेपूर शेतकर्‍यांना मिळत नाही. सदर रोजना ही बँकांकडून कर्ज घेणार्‍या शेकतकर्‍यांना सक्तीची असून बँकेच्या कर्जातूनच शेतकर्‍यांच्या 5 टक्क्याचा प्रिमीयम (विमा हप्ता) वजावाट केला जातो. शेतकर्‍याने एक लाख रुपराचे कर्ज घेतले असले तर त्याच्या हातात 95 हजार रुपरेच पडतात. पाच हजार रुपये पिक विम्यासाठी कपात केली जाते. मात्र सदर पिक विमा हा बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक स्वरुपाचा आहे.
…योजना ठरु शकते सर्वाना फायद्याची
पिक विम्राचा लाभ देतांना गेल्या पाच वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गृहीत धरले जाते. पिक विमा लागू करण्यासाठी पैसेवारीचा देखिल विचार केला जातो. पिक विमा मिळविण्यासाठी आजही ब्रिटीशकालीन रॅन्डम सॅम्पल सर्व्हे (पिक कापणी प्रयोग पध्दत) राबविली जाते. त्यामुळे एखाद्या वर्षी नुकसान होऊनही शेतकर्‍याला पिक विम्याचा लाभ मिळत नाही. हा या योजनेतील दोष आहे. त्या-त्या वर्षाचे नुकसानीच व पैसेवारीचे प्रमाण गृहीत धरल्यास पंतप्रधान पिक विमा रोजना ही सर्वाना फायद्याची ठरु शकते.