पीएमआरडीएच्या हद्दीत पहिल्या टप्प्यात साडेसहा हजार घरांची निर्मिती

0

पुणे । पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 6 हजार 415 घरांची निर्मिती होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील घरांच्या निर्मितीसाठी सात कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना हक्काची घरे मिळावी, यासाठी 2015 मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली आहे.

पीएमआरडीए अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला 12 एप्रिल पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली होती. पीएमआरडीएने निविदा 13 एप्रिलला दुपारी 3 वाजता उघडली. निविदांचे मूल्यांकन व गुणांकन करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापैकी 2 सदस्य म्हाडा व 3 सदस्य पीएमआरडीएचे आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील 382 शहरे आणि 862 गावांमध्ये आवास योजना राबविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. जानेवारी 2018 मध्ये राज्य सरकारने शहरी भागात सार्वजनीक खासगी भागीदारी तत्त्वावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. तर शहरासाठी डिसेंबर 2017 पासून ही योजना लागू झाली.

सार्वजनिक खाजगी तत्वावरील प्रकल्प
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामास गती देण्यासाठी तसेच विहित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावरील प्रकल्पांसाठीच्या आठ प्रतिकृती निर्गमित केल्या आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक जमिनींवर राबवावयाच्या प्रकल्पांसाठी सहा प्रतिकृती असून खाजगी जमिनीवर राबवायच्या दोन प्रतिकृती आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात खासगी जमिनीवर राबविण्याच्या दोन प्रतिकृतीसाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

दुसर्‍या टप्प्याची निविदा लवकरच
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेसाठी 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घरकुल म्हाडाने ठरविलेल्या किंमतीत जी कंपनी उत्सुक असेल व जमीन आरएफपी मध्ये दिलेल्या नियमात असेल तरच त्या कंपनीचा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रियेसाठी प्रामुख्याने विचार केला जाईल. या निविदा प्रक्रियेमध्ये निवड होणार्‍या निविदाधारकाला शासनाकडून अडीच एफएसआय मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या मोजणीसाठी स्टँप डयूटीची सवलत देण्यात येते. तसेच प्रकल्पाच्या बाहेरील रस्ते, पाणी, वीज, परिवहन सेवा पुरविण्यासाठी प्राधान्य देते. पहिल्या टप्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून दुसर्‍या टप्याची निविदा लवकरच राबविण्यात येणार आहे.
– किरण गित्ते, पीएमआरडीए आयुक्त