पुणे । सानुग्रह अनुदान आणि महापालिका कर्मचार्यांप्रमाणे बक्षीस मिळणे हा पीएमपीएमएल कामगारांचा हक्कच आहे. त्यामुळे या हक्कापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पीएमपीएमएल प्रशासनाला सुनावले आहे. याबरोबरच याबाबत उच्च न्यायालयात केलेला अर्जही निकाली काढला आहे.उच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निकालामुळे येत्या दिवाळी सणाला पीएमपीएमएलच्या कामगारांना हा लाभ मिळणार असुन त्याचा फायदा तब्बल दहा हजारांहूनही अधिक कामगारांना होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला.
तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंडे यांनी दिला होता नकार
पीएमपीएमएलमधील मान्यताप्राप्त संघटना पीएमटी कामगार संघ (इंटक) आणि प्रशासनात 1997 साली झालेल्या करारानुसार सर्व प्रकारच्या कामगारांना 8.33 टक्के सानुग्रह अनुदान आणि महापालिकेच्या कर्मचार्यांप्रमाणे बक्षीस देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या वीस वर्षांपासून कामगारांना याचा लाभ मिळत आहे. मात्र, पीएमपीएमएलचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या वर्षी तोट्याचे कारण दाखवत कामगारांना हा लाभ देण्यास साफ नकार दिला होता. यामुळे कामगार संघटना आणि प्रशासन विशेषत: मुंढे यांच्यात वाद निर्माण झाला होता.
कामगारांना न्याय मिळाला
प्रशासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) औद्योगिक न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती, औद्योगिक न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत इंटकच्या बाजूने निकाल देऊन कामगारांना सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसाचा लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. निर्णय विरोधात गेल्याने प्रशासनाने उच्च न्यायालयात त्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांनी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून घेऊन कामगारांना सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसाचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. कामगारांच्या कष्टाच्या जीवावरच पीएमपीएमएलचा गाडा व्यवस्थित चालू असून त्यांना सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसाचा लाभ देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कामगारांना खर्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया पीएमटी कामगार संघाचे (इंटक) अध्यक्ष राजेंद्र खराडे यांनी महासचिव नुरुद्दीन इनामदार यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.