विरोधकांसमोर सरकारची नांगी!
मुंबई | शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारविरोधातील वातावरण आणखीच तापू लागले आहे. सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना तुघलकी आदेश देत, शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या पीक विम्याच्या रकमेतून त्यांची कर्जाची रक्कम वसुल केली जावी, असे म्हटले होते. त्यामुळे बँकांना कर्जाचा हप्ता थकविलेल्या शेतकर्‍यांच्या पीक विम्यापैकी 50 टक्के रक्कम कापून घेतली जात होती. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने पीक चांगले झाले होते. त्यामुळे यंदा पीक विम्यातून कर्जाची वसुली करावी, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. परंतु, याप्रश्‍नी विरोधकांनी जोरदार आवाज उठविल्यानंतर सरकारने नांगी टाकली आहे. पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची वसुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला असून, शेतकर्‍यांना पीक विम्याची रक्कम पूर्ण मिळणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.
पीक विम्यातून कर्जवसुलीमुळे बँकांचा फायदा नाही का?
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांचाच फायदा होईल, असा दावा करणार्‍या राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या पीक विम्याच्या रकमेतून त्यांच्या कर्जाची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे बँकांचा फायदा होणार नाही का असा प्रश्‍न करून कर्जमाफीमुळे बँकांचा फायदा होणार असल्याचा दावा खोटा असल्याची भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली.
पिकविम्याच्या रकमेतून बेकायदा कर्जवसुली केल्याने विम्याचा उद्देशच सफल होत नसल्याने शासनाने कर्जवसुलीचा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा व शेतकर्‍यांवरील अन्याय दूर करावा. शेतकर्‍यांनी विमा काढण्याचा उद्देश हा पिकांचे नुकसान झाल्यास अडचणीच्यावेळी आर्थिक मदत व्हावी, असा असतो. परंतु, सरकार परस्पर कर्जवसुली करुन शेतकर्‍यांना आणखी संकटात ढकलत आहे. बँकांची आर्थिक स्थिती कर्जवसुलीअभावी कमकुवत होत असल्याचे कारण देत शेतकर्‍यांच्या पिकविम्याच्या रकमेतून कर्जवसुली करणे, पूर्णपणे बेकायदा व शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक असल्याने ही कर्जवसुली तात्काळ थांबवण्यात यावी व यासंदर्भातील सर्व आदेश रद्द करावेत.
– धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते