पीडितेचे कुटुंबीय, वकिलांना सुरक्षा द्या!

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
कठुआ बलात्कार प्रकरण
जम्मू-काश्मीर सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ येथील 8 वर्षीय चिमुरडीवर झालेला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील 8 आरोपींविरुद्ध सोमवारपासून खटला सुरू झाला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जम्मू-काश्मीर सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. खटला जम्मू-काश्मीर बाहेर हलवायचा की नाही याबाबत जम्मू-काश्मीर सरकारने 28 एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच पीडित मुलीचे कुटुंबीय व वकिलांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

वकील दीपिका राजावत यांची याचिका
कठुआमधील बलात्काराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, खटला जम्मू-काश्मीर बाहेर चालवावा तसेच पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांच्यावतीने बाजू मांडणार्‍या वकील दीपिका सिंह राजावत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असता दीपिका सिंह यांनी स्वतःच्या व पीडित मुलीच्या कुटुंबाच्या जिवाला धोका असल्याचे न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी आरोपींच्या कुटुंबीयांनी केली होती.

पोलिसांच्या तपासावर समाधान
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी सीबीआय चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या तपासावरही त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सद्यस्थितीत सीबीआयकडे तपास सोपवावा की नाही, यात पडणार नाही, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर सरकारला नोटीस बजावत 28 एप्रिलपर्यंत खटला जम्मू-काश्मीरमधून चंदीगडमध्ये हलवण्याबाबत भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले. तसेच पीडित मुलीचे कुटुंबीय व त्यांची बाजू मांडणार्‍या वकील दीपिका सिंह यांनादेखील सुरक्षा पुरवावी, असे सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

पीडितेच्या वकिलाला बलात्काराची धमकी
चिमुरडीच्या कुटुंबीयांकडून खटला लढत असलेल्या वकील दीपिका एस. राजावत यांनी धमक्या मिळत असल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या, मला माहित नाही की मी केव्हापर्यंत जीवंत राहीन. माझ्यावरही बलात्कार होऊ शकतो, माझीही हत्या होऊ शकते. मला काल धमकी मिळाली होती की, तुला माफ करणार नाहीत. राजावत म्हणाल्या, मला त्यांनी (बार असोसिएशनचे वकील) वाळीत टाकले आहे. न्यायालयात प्रॅक्टिस करायलाही रोखले जात आहे. यापुढे उदरनिर्वाह कसा करीन माहिती नाही. मुस्लीम मुलीसाठी न्यायाची लढाई लढत असल्याने मला हिंदूविरोधी असल्याचे सांगून समाजाबाहेर काढण्याची चर्चा सुरू आहे.