‘पीसीएनटीडीए’ विलिन करण्याबाबत शहरहिताचा निर्णय घेऊ

आ. लक्ष्मण जगताप यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) हे महापालिकेत असावे, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. पीसीएनटीडीए हे पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलिनीकरणाबाबत शहराच्या दृष्टीने विचार करुन निर्णय घेतला जाईल, असे भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सोमवारी पिंपरी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) हे पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलिन करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही देखील लवकरच पूर्ण केली जाणार असल्याचे, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी नुकतेच जाहीर केले होते. एकाच शहरात दोन स्वायत्त संस्था नको या भूमिकेतूनच हा निर्णय घेतला आहे. एकत्रीकरणामुळे जिल्हा परिसराचा पीएमआरडीएच्या माध्यमातून नियोजित आणि चांगला विकास होईल, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले होते.

अन्य पक्षांकडून विरोध
या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे या विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणच्या (पीसीएनटीडीए) मालमत्ता, भूखंड आणि पैशांवर सत्ताधार्‍यांचा डोळा आहे. प्राधिकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरण (पीएमआरडीए)मध्ये विलिन करण्याचा निर्णय घेऊन सत्ताधारी भाजपने पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मालमत्तेवर दरोडा टाकला आहे. हा निर्णय म्हणजे शहराचा मोठा अवमान आहे. ‘पीएमआरडीत’ विलिन केल्यास त्यामध्ये शहराचे नाव देखील नसणार आहे. प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न व शेतकर्‍यांच्या साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा प्रश्‍न मार्गी लागला नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. तसेच प्राधिकरणाचा भाग भौगोलिकदृष्टया पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे प्राधिकरण पीएमआरडीएत नको तर पालिकेत विलिन करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली होती.

नागरिकांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार
याबाबत लक्ष्मण जगताप यांना विचारले असता ते म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे महापालिकेत असावे, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. पीसीएनटीडीए हे पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणात विलिनीकरणाबाबत शहराच्या दृष्टीने विचार करुन निर्णय घेतला जाईल. एकाच शहरामध्ये पीसीएनटीडीए व पीएमआरडीए या दोन स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामुळे हा विलिनीकरणाचा निर्णय राज सरकारने घेतला आहे. मात्र शहराचे हित, नागरिकांचे हित यांचा प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे.