पीसीएमसीला तुकाराम मुंढेच आयुक्त हवेत!

घर बचाव संघर्ष समितीची मागणी

पिंपरी-चिंचवड : रिंगरोड बाधितांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तसेच, अनधिकृत घरांचा जटील प्रश्‍नही सोडविण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे प्रामाणिक व शिस्तप्रिय अधिकारीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आयुक्त हवेत, अशी मागणी घरबचाव संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे साकडे घातले जाईल, अशी माहिती समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिली.

80 हजार घरांचा प्रश्‍न जैसे थे!
विजय पाटील म्हणाले, की गेल्या सात महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळेगुरव, कासारवाडी परिसरातील हजारो रहिवासी, रिंगरोडबाधित घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हक्कांच्या घरासाठी लढा देत आहे. याकरिता महापालिका प्रशासनास वेळोवेळी निवेदनेसुद्धा देण्यात आली आहेत. परंतु महापौर, अवलोकन समिती तसेच आयुक्त, प्रशासकीय उच्चअधिकारी यांनी अद्याप कोणतीही लोकहितासाठी सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. त्याचप्रमाणे कोणताही ठोस निर्णय अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी घेतलेला नाही. 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाने अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी नियमावली प्रसिद्ध केली. परंतु जटील, अटी आणि शर्थी यामुळे 80 हजार घरांचा प्रश्न जैसे थे राहिलेला आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून शहरातील हा रेंगाळलेला महत्वाचा प्रश्न आहे. राजकीय आश्वासने ऐकून ऐकून एक पिढी संपून दुसर्‍या पिढीकडे सदरच्या घरांचा ताबा आलेला आहे. आता मात्र सहनशीलतेचा कळस तयार झाला आहे, अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

मुंढेंमुळेच नागरिकांची घरे वाचतील!
नागरिकांना आता सदरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रभावशाली, लोकहिताचा, सामान्य जनतेचा विचार करणारा सनदी अधिकारी पालिका कारभाराकरिता नियुक्त व्हावा असेच वाटत आहे. त्यामुळे घरे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. अनेक नागरिकांनी याकरिता घर बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी यांचेकडे यासाठी धाव घेतली. तुकाराम मुंढेसारख्या कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकार्‍यामुळे शहरातील अनधिकृत घरांचा प्रश्न सुटू शकेल त्याचप्रमाणे रिंगरोडबाबत पर्यायी मार्गही निघू शकेल असा सूर सध्या नागरिकांच्यावतीने समितीकडे येऊ लागला आहे, असे सांगून विजय पाटील म्हणाले, की रस्त्यांच्या कामामुळे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार सध्या महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. त्यावर आळा बसवायचा असेल तर मुंढेंसारखा शिस्तप्रिय अधिकारी महापालिकेवर नियुक्त व्हावा असे घर बचाव संघर्ष समितीस वाटत आहे. याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा व पालिकेतील सद्यस्थितीतील बेशिस्त अनागोंदी कारभारास आळा घालावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी ’2017 नियमावली कायदा’ प्रसिद्ध होऊन 3 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. आता फक्त 4 महिने बाकी आहेत. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास घरे नियमितीकरणासाठीची मुदत मे 2018 मध्ये संपून जाईल, यासाठी तात्काळ निर्णयप्रक्रिया राबविण्यासाठी तुकाराम मुंढेसारखा सनदी अधिकारी आता महापालिका प्रशासनास आवश्यक आहे. तेच धडाकेबाज निर्णय घेऊन सामान्यांची घरे वाचवतील व रिंगरोड मागील सत्य उलगडतील. 500 कोटींचे रहस्य सर्वसामान्यांसामोर प्रगट नक्कीच होईल.
– विजय पाटील, मुख्य समन्वयक घर बचाव समिती