सर्वाधिक अनुदान मुंबई महापालिकेला 647.34 कोटी रुपये
पिंपरी-चिंचवड : राज्य सरकारने वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)च्या नुकसान भरपाईपोटी राज्यांतील महापालिकांना तब्बल 927.81 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. पिंपरी-चिंचवडसह 19 महापालिकांना हे अनुदान मिळणार असून, त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 14.64 कोटी रुपये मिळणार आहेत. मार्च महिन्यासाठी हे अनुदान असेल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्राने दिली. सर्वाधिक अनुदान हे मुंबई महापालिकेला 647.34 कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. व्यापारीवर्गाने जीएसटी रिटर्न भरताना अनेका चुका केल्याचा फटकाही वित्त विभागाला बसला असून, पेट्रोलियम पदार्थ व दागदागिणे विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात जीएसटी वसूल झाल्याची माहितीही सूत्राने दिली.
महापालिकांना मिळणार 927.81 कोटी
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने वस्तू व सेवाकराच्या अनुदानाची काल घोषणा केली होती. त्यात राज्यातील 19 महापालिकांना 927 कोटी 81 लाख रुपयांचे जीएसटीपोटी अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. मार्च महिन्यासाठीचे हे अनुदान आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे महापालिकांचे उत्पन्न बुडाले होते, त्यापोटी ही नुकसान भरपाई सरकारकडून दिली जाते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 14 कोटी 64 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, नवी मुंबई महापालिकेला 88 कोटी 57 लाख, ठाणे महापालिकेला 25 कोटी 57 लाख, उल्हासनगर महापालिकेला 9 कोटी 36 लाख, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेला 16 कोटी 81 लाख, नाशिक महापालिकेला 19 कोटी 74 लाख, जळगाव महापालिकेला 6 कोटी 95 लाख आणि औरंगाबाद महापालिकेला 13 कोटी 60 लाख इतके अनुदान मिळणार आहे. या संदर्भातील अध्यादेशही नुकताच जारी करण्यात आलेला आहे.
जीएसटी वसुलीला बसला फटका
फेब्रुवारीच्या अखेरीस व्यापारीवर्गाचे चालू भांडवल आणि विक्री यांच्यातील तफावत फार मोठी होती. खास करून मागील काही महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थ व दागदागिणे यांचीच विक्री जास्त झाली. तथापि, विक्री व चालू भांडवल यांच्यातील तफावत पाहाता व्यापारीवर्गाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, त्याचा फटका जीएसटी वसुलीला बसला, अशी माहितीही वित्त विभागातर्फे देण्यात आली. शिवाय, छोट्या व्यापार्यांना जीएसटी रिटर्न फाईल करण्यातही अनेक तांत्रिक अडचणी आल्यात. त्यात अनेक घोळ झाले. त्यामुळेही वसुली मंदावली होती. परिणामी, महापालिकांच्या अनुदानाला फटका बसला, असेही वित्त विभागाच्या सूत्राने सांगितले आहे.