पुणेसह राज्यात ज्येष्ठांच्या हत्यांमध्ये वाढ!

पुणे  । पुण्यासह राज्यभरात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्यांचे प्रकार वाढत आहेत. काही प्रकरणांतील आरोपी अद्यापही सापडलेले नाहीत. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपा सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांविषयी धोरण तयार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली, तरी हे धोरण प्रलंबित आहे. हे धोरण कधी राबविणार, असा सवाल शिवसेना उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना केला आहे. एरंडवणा येथे दीपाली कोल्हटकर या ज्येष्ठ महिलेचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे.

डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या, पोलिसांनी नोकर-परिचारिका पुरविणार्‍या संस्थांची माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणासंदर्भात मी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर प्रत्येक शहरातील पोलीस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला होता. त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्तालयात कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे; मात्र ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण अद्यााप तयार केले गेलेले नाही. या धोरणांतर्गत ज्येष्ठांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सोयी-सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.

दीपाली कोल्हटकरांच्या मारेकर्‍याला 16 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी
ज्येष्ठ नाटककार दिलीप कोल्हटकर यांची पत्नी दिपाली कोल्हटकर (65) यांच्या खून प्रकरणातील अटक आरोपी किसन मुंडे (19, रा. भूम, उस्मानाबाद) याला न्यायलयाने 16 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. ही घटना शुक्रवारी (9 फेब्रुवारी) रात्री 11.30 वाजता एरंडवणे येथे घडली होती. दिलीप कोल्हटकर राहत असलेल्या कर्वे नगर भागातील मैथिली अपार्टमेंटमध्ये राहत्या घरातील किचनमध्ये दिपाली कोल्हटकर यांचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळला होता. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल केले असता मृत घोषित करण्यात आले. शवविच्छेदनात दिपाली कोल्हटकर यांच्या डोक्याला गंभीर जखम असल्याचे आढळल्याने याप्रकरणी अलंकार पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान दिपाली कोल्हटकर यांची हत्या त्यांचा नोकर किसन मुंडे याने केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली.

आघाडी सरकारने अनुदान बंद केले
युती सरकारच्या काळात मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी भरीव अनुदान आणि जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच्या आघाडी सरकारने या वृद्धाश्रमांचे अनुदान बंद केले होते. आता सरकार बदल होऊन चार वर्षे झाली, तरी हे अनुदान सुरू झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करून जेवण, औषधे, देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान द्यावे, तसेच प्रत्येक तालुक्यात किमान 20 लोकांसाठी वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी दहा कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणीही डॉ. गोर्‍हे यांनी केली.