पुणे जिल्ह्याचा 56 हजार 154 कोटी रुपयांचा पत आराखडा

पुणे । पुणे जिल्ह्याचा सन 2018 या वर्षाचा 56 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या पत आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व जिल्हा परीषदेचे प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश डोके यांचे हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी बँक ऑफ महाराष्ट्र परीमंडल पूर्व क्षेत्राचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक संजय मणियार, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी रोशन महाजन, जिल्हा उद्योग केंद्र सरव्यवस्थापक काशिनाथ डेकाटे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आनंद बेडेकर, आदी मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनानुसार बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जिल्हा अग्रणी बँक व जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या पुढाकाराने हा पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

कृषी कर्जासाठी 7 हजार कोटींची तरतुद
डोके म्हणाले की, हा पत आराखडा 56 हजार 154 कोटी रुपयांचा असून मागील वर्षापेक्षा तो 15 टक्कयांनी जास्त आहे. प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 31 हजार 101 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती एकूण पतपुरवठ्याच्या 62 टक्के इतकी आहे. कृषी कर्जासाठी 7 हजार 394 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्याचे प्रमाण प्राथमिकता कर्जापैकी 21 टक्के एवढे आहे. कृषी कर्जामध्ये प्रामुख्याने सेंद्रिय शेती, फुले व फळबाग लागवड, हरितगृह, कृषी निर्यात योजना, कृषी यांत्रीकीकरण, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान तसेच शेतीपुरक व दुय्यम योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पतपुरवठा आराखड्यामध्ये व्यापारी बँका, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच महाराष्ट्र ग्रामिण बँकेसह 41 बँकांच्या 1हजार 615 शाखांचा सहभाग आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी दिनांक 31 जानेवारी 2018 अखेर पीक कर्जासाठी 2 हजार 441 कोटी रुपयांचे वाटप करून उद्दिष्टाच्या 65 टक्कयांनी पुर्ती केलेली आहे. पतपुरवठा आराखड्यात लघुउद्योजकांसाठी 13 हजार 106 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

छोट्या व्यावसायांसाठी 14 हजार कोटींची तरतुद
स्वयंरोजगार योजनांसाठी, शैक्षणिक कर्जासाठी, गृहकर्जासाठी, छोट्या व्यवसायासाठी 14 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गत वर्षाच्या पत पुरवठा आराखड्यापेक्षा या सन 2018-19 च्या आराखड्यामध्ये लघु उद्योजकां करिता 37 टक्के, इतर प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 42 टक्के एकूण प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 38 टक्के, अप्राथमिकता क्षेत्रासाठी 15 टक्के, एकूण पत पुरवठा आरखड्याच्या 15 टक्के वृध्दी करण्यात आली आहे.